
New labour code 2025 : देशात औद्योगिक विश्वासह कामगार जगतात पहिला सर्वात मोठा बदल झाला आहे. नवीन कामगार कायदे (Labour laws) आज, 21 नोव्हेंबर 2025 रोजीपासून लागू झाले. सरकारने चार नवीन कामगार संहितांना आता कायद्याचे संरक्षण दिले आहे. सरकारच्या या चार कामगार संहिता, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता सोशल 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या अटी संहिता 2020 कालपासून देशात लागू झाले. सरकारने या माध्यमातून सध्याच्या 29 कामगार कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत.
‘श्रमेव जयते!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या चार नवीन कामगार संहितेचे स्वागत केले आहे. सोशल मीडियावर ते व्यक्त झाले. ‘श्रमेव जयते! असे म्हणत या चार कामगार संहिता देशात लागू झाल्याचे सांगितले. स्वातंत्र्यानंतर सर्वात व्यापक आणि प्रगतीशिल कामगार सुधारणांपैकी ही एक असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण मिळेल. त्यांना बळ मिळेल. यामुळे ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ ला प्रोत्साहन मिळेल असे पंतप्रधान यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
काय काय झाला बदल, काय होणार परिणाम?
सर्व कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र बंधनकारक असेल. पहिल्यांदा गिग आणि यासंबंधीत कर्मचाऱ्यांना, कामगारांना श्रमिक सामाजिक सुरक्षातंर्गत PF, ESIC आणि विमा मिळेल. किमान वेतन हे सर्व क्षेत्रासाठील लागू होईल. 40 वर्षांहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणी बंधनकारक असेल. तर मजूरी पण निश्चित तारखेला अदा करावी लागेल.
महिलांना नाईट शिफ्टची मुभा
महिलांना आता सर्व क्षेत्रात रात्रीची शिफ्ट करता येईल. विविध प्रतिष्ठानं, कंपन्यांमध्ये आता रात्रीच्या पाळीला महिला कर्मचारी, कामगार काम करू शकतील. अर्थात त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कंपन्यांवर असेल. त्यांच्यासाठी सर्व मूलभूत सोयी-सुविधा पण पुरवाव्या लागतील. महिलांना त्यांची रात्र पाळी निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर समान काम, समान वेतनावर भर देण्यात आला आहे. कार्यस्थळावर लैंगिक समानता आणण्यावर सरकारचा भर आहे.
तर ESIC संपूर्ण देशभरात लागू झाला आहे. तर कंप्लायंसचा बोजा कमी करण्यासाठी सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लायसेन्स आणि सिंगल रिटर्न लागू करण्यात येणार आहे.
FTEs आणि कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सला समान लाभ आणि ग्रॅज्युटी
गिग वर्कर्ससाठी 1–2% सामाजिक सुरक्षा
7 तारखेपर्यंत पगार
MSME, मीडिया, IT, खाणी आणि डॉक वर्कर्ससाठी सुरक्षा, आरोग्य आणि वेळेवर पगाराची तरतूद करण्यात आली. नवीन कामगार संहितेनुसार, देशातील सर्व आयटी कंपन्यांना आता महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना पगार देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण येणार नाही. त्यांना पगारासाठी ताटकाळत थांबावे लागणार नाही.