नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, सरकारने ग्रॅच्युइटीचे हे नियम बदलले, जाणून घ्या

केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली, तेव्हा देशभरातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्या यांमध्ये आशा होती. अनेक लोकांनी असे गृहीत धरले होते की या मोठ्या निर्णयाचा फायदा आता प्रत्येकाला मिळेल, मग ते बँकेत काम करत असोत, सरकारी विद्यापीठात काम करत असोत किंवा सार्वजनिक उपक्रम असोत. परंतु, या मोठ्या घोषणेनंतर काही महिन्यांनंतर, सरकारने आता एक अतिशय महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. ही वाढीव ग्रॅच्युइटीची मर्यादा प्रत्येकासाठी नसल्याचे कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या स्पष्टीकरणामुळे लाखो कर्मचार् यांच्या आशेला धक्का बसला आहे.

सरकारला स्पष्टीकरण का द्यावे लागले?

या संपूर्ण प्रकरणाचे मूळ 30 मे 2024 रोजी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना आहे, ज्यामध्ये सरकारने ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढविली आहे. त्यावेळी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली होती.

हा निर्णयही 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार असल्याचे मानले जात होते. या घोषणेनंतर निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाला (DOPPW) प्रश्न आणि आरटीआय अर्जांचा भडिमार करण्यात आला.

बँका, पीएसयू, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), स्वायत्त संस्था आणि अगदी राज्य सरकारे यासारख्या देशभरातील विविध संस्थांचे कर्मचारी विचारू लागले की 25 लाख रुपयांची मर्यादा त्यांनाही लागू होते का? हा व्यापक गोंधळ दूर करण्यासाठी विभागाला आता हा अधिकृत आदेश जारी करावा लागला आहे, जेणेकरून ग्रॅच्युइटीच्या पात्रतेबाबत परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट होऊ शकेल.

केवळ त्यांनाच 25 लाख रुपयांच्या ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार

वाढीव ग्रॅच्युइट मर्यादेचा लाभ कोणाला मिळेल, हे विभागाने आपल्या नवीन आदेशात स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय नागरी सेवांचा थेट भाग नसलेल्या लाखो कर्मचार् यांसाठी हे स्पष्टीकरण निराशाजनक असू शकते. सरकारने म्हटले आहे की, जास्तीत जास्त 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीचा लाभ केवळ त्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचार् यांनाच मिळेल जे दोन विशिष्ट नियमांखाली येतात.

प्रथम, केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 आणि दुसरा, केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत ग्रॅच्युइटी भरणे) नियम, 2021. अशा परिस्थितीत, जर एखादा कर्मचारी या दोन नियमांच्या कक्षेत येत नसेल तर त्याला केंद्र सरकारशी संबंधित इतर कोणत्याही संस्थेत काम करत असले तरीही 25 लाखांच्या वाढीव मर्यादेचा लाभ मिळू शकत नाही.

‘या’ मोठ्या संस्था यादीतून वगळण्यात आल्या

सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे कोट्यवधी कर्मचारी सध्या या लाभापासून वंचित राहतील. पेन्शन विभागाने स्पष्टपणे सांगितले की त्यांनी जारी केलेले नियम इतर संस्थांना लागू होत नाहीत. या यादीमध्ये देशातील मोठे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), सर्व सरकारी आणि ग्रामीण बँका, पोर्ट ट्रस्ट आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांचा समावेश आहे.

याशिवाय विविध स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे, सोसायट्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विविध राज्य सरकारांचे कर्मचारी यांनाही या 25 लाख रुपयांच्या मर्यादेचा लाभ मिळणार नाही. या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्रॅच्युइटीशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नासाठी किंवा नियमासाठी त्यांच्या संबंधित मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संपर्क साधावा, कारण त्यांचे ग्रॅच्युइटी आणि सेवा नियम केंद्र सरकारच्या नागरी सेवकांपेक्षा वेगळे आहेत आणि त्यांच्याद्वारे शासित आहेत.