Silver Price : सरकारचा मोठा निर्णय ! चांदीच्या आयातीबद्दल लागू केला नवा नियम; चांदी महागणार की..?
सरकारने चांदीच्या आयातीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. आता ९९.९% शुद्ध चांदी, पावडर किंवा दाणे स्वरूपात आयात करण्यासाठी DGFT कडून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. वाढती चांदीची आयात रोखण्यासाठी आणि परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. याचा परिणाम व्यापारी, सराफ आणि चांदीच्या दरांवर होईल, ज्यामुळे बाजारात चढ-उतार अपेक्षित आहे.
सोनं आणि चांदी.. या दोन्ही धातूंबद्दल लोकांना खूप जिव्हाळा, प्रेम असतं. सोन्या-चांदीचे दागिने अंगावर मिरवणं अनेकांना आवडतं. मात्र वाढता आयात खर्च आणि भारतात होणारी चांदीची विक्रमी आयात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आता महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली आहेत. आता चांदीच्या आयातीवर आणखी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. सरकारने चांदीची अनेक उत्पादने प्रतिबंधित श्रेणीत (रिस्ट्रिक्टेड कॅटेगरी) टाकली आहेत. याचाच अर्थ असा की, आता आयातदारांना चांदी आयात करण्यापूर्वी परकीय व्यापार महासंचालनालयाकडून (DGFT) विशेष परवानगी, किंवा इंपोर्ट ऑथरायजेशन (Import Authorisation) घेणे आवश्यक ठरणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
कोणावर होणार परिणाम ?
परदेशातून मोठ्या प्रमाणात चांदी आयात करणारे व्यापारी, सराफ आणि एजन्सींवर या सरकारी निर्णयाचा मोठा परिणाम होईल. नवीन नियमांनुसार, आता 99.9% किंवा त्याहून अधिक शुद्धतेची चांदी, मग ती पावडर, ग्रेन, सेमी-मॅन्युफॅक्चर्ड फॉर्म किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात असली तरी, आयात करण्यासाठी डीजीएफटीची (DGFT) परवानगी आवश्यक असेल. हा नियम भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), डीजीएफटी (DGFT) किंवा आयआयबीएक्स (IIBX – इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज) यांनी परवानगी दिलेल्या सर्व आयात मार्गांना लागू होणार आहे.
खरं तर, गेल्या काही वर्षांत भारतात चांदीच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात, देशाने विक्रमी 12 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे 1 लाख कोटी रुपये) किमतीची चांदी आयात केली, तर मागील आर्थिक वर्षात ही आयात केवळ 4. 8 अब्ज डॉलर्स होती. यावरून एकाच वर्षात चांदीच्या आयातीत जवळपास 150% वाढ झाल्याचे दिसून येते. एप्रिल 2026 मध्ये, चांदीची आयात वार्षिक तुलनेत 157 % वाढून 411 दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली.
तज्ञांच्या सांगण्यानुसार, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चांदी आयात केल्याने देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव वाढू शकतो. म्हणूनच सरकार सोनं आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच, सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6% वरून 15% पर्यंत वाढवले . तर आता डीजीएफटीच्या परवानगीची आवश्यकता, म्हणजे याच धोरणातील पुढील पायरी म्हणून पाहिली जात आहे.
भारतात चांदीचा वापर
भारतात चांदीची मागणी केवळ दागिन्यांच्या उद्योगापुरती मर्यादित नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर पॅनेल, वैद्यकीय उपकरणे, ऑटोमोबाईल आणि इतर अनेक औद्योगिक क्षेत्रांमध्येही चांदीचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे आयातीत सातत्याने वाढ होत आहे. भारत प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिराती (UAE), युनायटेड किंगडम (UK) आणि चीनमधून चांदी आयात करतो. तज्ज्ञांच्या मते, या नवीन नियमांमुळे चांदीच्या आयातीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते आणि पुरवठ्यावर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो. यामुळे देशांतर्गत बाजारात चांदीच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतो. मात्र असं असलं तरी, अनावश्यक आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि परकीय चलन साठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे, असे सरकारला वाटते.
चांदीच्या आयातीसाठी आता DGFT मंजुरी बंधनकारक झाल्याने, व्यापाऱ्यांना अधिक नियमांचे पालन करावे लागेल. याचा परिणाम येत्या काही महिन्यांत चांदीचा व्यापार, किमती आणि दागिन्यांच्या उद्योगावर होऊ शकतो. चांदीचे दरही वाढू शकतात.
