PSU Disinvestment : विक्री होणार ही सरकारी कंपनी , या 4 कंपन्या रेसमध्ये, जाणून घ्या तुमचा फायदा
PSU Disinvestment : मोदी सरकारने आणखी एका कंपनीच्या विक्रीची कवायत सुरु केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकर निर्गुतंवणुकीचे लक्ष घेऊन त्यादृष्टीने पाऊल टाकत आहे.
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने (Modi Government) आणखी एका सरकारी कंपनी विक्रीची तयारी पूर्ण केली आहे. निर्गुंतवणुकीचे (Disinvestment) लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्राने कवायत सुरु केली आहे. केंद्र सरकारला या प्रक्रियेतून जवळपास 6,000 कोटी रुपये कमाईची आशा आहे. या लिलावानंतर या कंपनीवर खासगी कंपनीचे वर्चस्व होईल. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार अनेक सरकारी कंपन्यांमधील त्यांची हिस्सेदारी, वाटा विक्री करण्याची तयारी करत आहे. पण केंद्र सरकारला या प्रक्रियेत कटू अनुभव आले आहे. या कंपन्यांना अपेक्षित आर्थिक बोली मिळत नसल्याचे दिसून येते. आता ही सरकारी कंपनी खरेदीसाठी 4 मोठ्या कंपन्या बाजारात उतरल्या आहेत. तुमच्याकडे जर या कंपन्यांचे शेअर असतील. तर त्याचा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.
ही आहे कंपनी केंद्र सरकार पुढील महिन्यात शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील (SCI) त्यांचा हिस्सा विक्रीची तयारी करत आहे. त्यासाठी आर्थिक बोली लावण्यात येणार आहे. कंपनीची इक्विटी खरेदीसाठी अनेक कंपन्या मैदानात आल्या आहेत. ही डील, हा करार त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. 4 मोठ्या कंपन्यांनी निर्गुतंवणुकीच्या या योजनेत रस दाखवला आहे.
4 कंपन्या लावतील बोली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरेदीसाठी वेदांता रिसोर्सेस, सेफ सी सर्व्हिसेस, जेएम बॅक्सी आणि मेघा इंजिनिअरिंग यांनी पुढाकार घेतला आहे. पण या कंपन्यांनी अधिकृतपणे काहीच माहिती दिली नाही. तर केंद्र सरकारतर्फे अर्थमंत्रालयाने पण काहीच खुलासा केला नाही.
मोठा फायदा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील निर्गुंतवणुकीची प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. त्यामुळे नॉन-कोअर ॲसेट बाजूला ठेवण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कंपनी तयार करण्यात येणार आहे. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे दक्षिण मुंबईतील शिपिंग हाऊस, पवई येथील एक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आणि इतर अनेक मालमत्ता आहे.
सरकार नाही करणार विक्री कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीचे धोरण केंद्र सरकार राबवत आहे. पण कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री केंद्र करणार नाही. त्यासाठी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड ॲंड ॲसेट्स लिमिटेड या कंपनीवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अगोदर केंद्र सरकार शिपिंग व्यवसाय विक्री करेल आणि नंतर या कंपनीच्या मालमत्तांच्या विक्रीवर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात येईल.
केंद्र सरकार 63.75 टक्के वाटा विकणार केंद्र सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील 63.75 टक्के हिस्सेदारी विक्री करणार आहे. त्यानंतर व्यवस्थापकीय धोरण खासगी कंपनीच्या हाती जाईल. कंपनीतील उर्वरीत शेअर्स स्टॉक मार्केटमध्ये सूचीबद्ध करण्यात येईल.
