
देशाची सर्वात मोठी एफएमसीजी कंपन्यात समावेश असलेली पतंजली देशातील खाद्य तेलाचे दर कमी करण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. यासाठी पतंजलीने मलेशियात योजना आखली आहे. मलेशिया सरकारने तेलाचे दर कमी करण्यासाठी मास्टर प्लान आखला आहे. मलेशियातील सरकारी एजन्सी सावित किनाबालु समूहाने पतंजली ग्रुपला आतापर्यंत पामच्या 15 लाख बियांचा पुरवठा केला आहे. मलेशियाची सरकारी एजन्सीने पतंजली ग्रुपशी पाच वर्षांचा करार केला असून तो साल 2027 पर्यंत चालणार आहे. एजन्सी पामची एकूण 40 लाख बियांचा पुरवठा करणार आहे.
मलेशिया, भारताला पाम ऑईल पुरवणारा प्रमुख सप्लायर आहे, परंतू पहिल्यांदा कोणा सरकारी एजन्सीने पामच्या बियांचा पुरवठा करण्यासाठी करार केला आहे. हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे ज्यावेळी भारत पाम तेलाच्या आयतीवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत याच्या शेतीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. हा करार सावित किनाबालु ग्रुपच्या बियाणे-संबंधित उपकंपनीने केला आहे. ही उपकंपनी दरवर्षी दहा दशलक्ष ( पाम ) ताडाच्या बियाण्यांवर प्रक्रिया करते.
‘आम्ही 40 लाख पामच्या बियाण्यांच्या पुरवठ्यासाठी पतंजली समूहासोबत पाच वर्षांचा करार केला आहे. आम्ही आतापर्यंत 15 लाख बियाण्यांचे वाटप केले आहे असे समूहाच्या बियाणे युनिटचे महाव्यवस्थापक डॉ. जुरैनी यांनी म्हटले आहे.या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, बियाणे पुरवण्याव्यतिरिक्त, कंपनी सल्लागार सेवा प्रदान करेल, कृषी तज्ञ उत्पादन स्थळाला भेट देतील आणि लागवड केलेल्या बियाण्यांच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण केले जाईल.
ग्रुपचे मुख्य अधिकारी नझलन मोहम्मद म्हणाले की, भारतात लावलेल्या आमच्या बियाण्यांमुळे चांगले उत्पादन मिळत आहे. ईशान्येकडील भागात लावलेली झाडे चांगल्या स्थितीत आहेत. मोहम्मद म्हणाले की, मलेशिया सरकार काही भागात पामच्या पुनर्लागवडीसाठी अनुदान देत आहे, त्यामुळे स्थानिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारी एजन्सीला भारतात बियाण्यांचा पुरवठा मर्यादित करावा लागेल.परंतू तरीही ते म्हणाले की, सरकारी एजन्सी ताडाच्या बियाण्यांचा पुरवठा करण्यासाठी अधिक भारतीय कंपन्यांशी सहकार्य करण्यास उत्सुक आहे.
पतंजली ग्रुप ईशान्य भारतात पाम तेल गिरणी स्थापन करण्याची योजना आखत आहे, हा कारखाना 2026 पर्यंत कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, भारतात सुमारे 3,69,000 हेक्टर जमिनीवर पामची लागवड केली जाते. त्यापैकी सुमारे 1,80,000 हेक्टर जमिनीवर पामची लागवड जवळजवळ तयार आहे. लागवडीचे क्षेत्र सतत वाढत आहे जे 2024 पर्यंत सुमारे 3,75,000 हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे. नजीकच्या भविष्यात आणखी 80,000 ते 1,00,000 हेक्टर क्षेत्र वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2030 पर्यंत ते 66 लाख हेक्टरपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे 28 लाख टन पाम तेलाचे उत्पादन होईल.
2021-22 या आर्थिक वर्षात सुरू झालेले राष्ट्रीय खाद्यतेल-पाम तेल अभियान (NMEO-OP) ही केंद्र सरकारची पाम लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठीची प्रमुख योजना आहे. याअंतर्गत, प्रामुख्याने ईशान्य भारत आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. भारतातील एकूण पाम तेल उत्पादनांपैकी 98 टक्के आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळचा वाटा आहे.