Paytm ने ED च्या नोटिसीला उत्तर दिले, ऑनलाईन ट्रांझक्शनला कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत

भारताची अग्रगण्य डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक सेवा कंपनी पेटीएमला ईडीने परकीय मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, १९९९ ( फेमा ) कायद्याच्या कथित उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणात २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कारणे दाखवा नोटीस पाठविली होती. हा आरोप पेटीएमच्या मुळ कंपनी वन ९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेडद्वारा ( OCL ) अधिग्रहीत दोन सहायक कंपन्या लिटील इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (LIPL) आणि नियरबाय इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (NIPL) शी संबंधित आहेत. कंपनीच्या मते हे कथित उल्लंघन मुख्य रुपाने २०१५ आणि २०१९ च्या दरम्यानच्या देवाण आणि घेवाणी संबंधित आहेत. जे पेटीएमचे या कंपन्यातील गुंतवणूक करण्याच्या आधीचे आहेत.

पेटीएमची प्रतिक्रिया

आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत आणि या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी नियामक प्रक्रीयांच्या अनुसार आवश्यक पावले उचलत आहे. कंपनीने आपल्या वापरकर्ते, व्यापारी भागीदार आणि गुंतवणूकदाराना आश्वस्थ केले आहे की या तपासाने त्यांच्या दैनिक संचालनावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही. पेटीएम ऐपवर देखील सेवा संपूर्णपणे सुरु असून सुरक्षित व्यवहार सुरु आहेत असे पेटीएम कंपनीने म्हटले आहे.

पेटीएमने हे देखील स्पष्ट केले आहे, की नियामक आयोगानुरुप कंपनी प्रकरणाचा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कंपनीचे हे पाऊल भारताच्या वित्तीय आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील तिची जबाबदारी आणि पारदर्शकता दर्शवित आहे.

बाजारावर संभाव्य प्रभाव –

या घटनाक्रमाचा पेटीएमच्या शेअर बाजारातील प्रगतीवर काय परिमाण होणार हे येणारा काळच स्पष्ट होणार आहे. पेटीएमने म्हणणे आहे की ती आपल्या पेमेंट आणि वित्तीय सेवांच्या व्यवसायावर लक्ष्य केंद्रीत करीत असून आपली कार्यक्षमता मजबूत करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे.

पेटीएमद्वारा अधिग्रहित कंपन्यांनी जुळलेल्या फेमा कायद्याच्या उल्लंघनाच्या आरोपांवर नियामक प्रक्रीयेनुसार उत्तर शोधले जाईल. कंपनीची प्राथमिकता आपल्या ग्राहक आणि भागीदारांसाठी निर्बाध सेवा सुनिश्चीत करणे कंपनीची जबाबदारी आहे. हे प्रकरण डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात नियामक अनुपालनाचे महत्त्व देखील अधोरेखित करते, ज्यामुळे कंपन्यांना भविष्यात त्यांच्या गुंतवणूकी आणि अधिग्रहणांपूर्वी अतिरिक्त सावधगिरी बाळगावी लागते.