Pension Rule | केंद्र सरकारचा धाडसी निर्णय! पतीऐवजी मुलांच्या नावे पेन्शन

नवी दिल्ली | 3 डिसेंबर 2024 : केंद्र सरकारने मोठे पुरोगामी पाऊल उचललेच नाही तर टाकले सुद्धा. महिला कर्मचाऱ्यांना आता त्यांची पेन्शन पतीच्या नाही तर मुलांच्या नावे करता येणार आहे. लोकसभा 2024 पूर्वीचा हा मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक मानण्यात येत आहे. या धाडसी निर्णयाचे समाजात मोठे पडसाद उमटणार आहे. कौटुंबिक वाद सुरु असतील तर आता महिला कर्मचारी पतीच्याऐवजी मुलांची नावे पेन्शनसाठी देऊ शकते. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) 2021 च्या कलम 50 मध्ये मोदी सरकारने ही सुधारणा केली आहे. सरकारी कर्मचारी आणि सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना हा नियम पेन्शन देण्याचा अधिकार देतो. सर्वात अगोदर पती अथवा पत्नीला पेन्शनचा अधिकार मिळतो. पण त्यात महत्वपूर्ण बदल झाला आहे.

असा केला मोठा बदल

पती-पत्नीच्या नात्यात कोणताही वाद ओढवला अथवा बेबनाव झाला तर हा सुधारीत नियम उपयोगी पडेल. सरकारच्या सेवेत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना कौटुंबिक पेन्शनमध्ये पतीऐवजी मुलगा, मुलगी यांचे नाव देता येईल. केंद्र सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाचे (DOPPW) सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, पेन्शन कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने पतीऐवजी मुलांची नावे पेन्शनसाठी नामांकित करण्यास मंजुरी दिली आहे.

बालविकास मंत्रालयाची महत्वपूर्ण भूमिका

घटस्फोटाचे प्रकरण सुरु असेल. घटस्फोट घेतला असेल, अथवा कौटुंबिक वाद सुरु असतील तर आता या सुधारणेमुळे मुलांची नावे पेन्शनसाठी जोडण्यात अडचण येणार नाही. कायद्यातील ही सुधारणा पतीराज संकल्पनेला मोठा धक्का असल्याचे मानण्यात येत आहे. बालविकास मंत्रालयाने याप्रकरणात महत्वपूर्ण भूमिका घेतली. मंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर कायद्यात ही सुधारणा करण्यात आली. कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असलेल्या मुलांचे नाव आता सरकारी महिला कर्मचाऱ्याला देता येईल.

अडचण झाली दूर

केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 च्या कलम 50 नुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर, पेन्शन कुटुंबाला देता येते. त्यात सर्वात अगोदर पती अथवा पत्नीला हक्क देण्यात आलेला आहे. त्यातील सुधारणेमुळे आता महिला कर्मचाऱ्यांना कौटुंबिक पेन्शनसाठी पतीऐवजी मुलांची नावे देता येणार आहे.