Gas Cylinder: गॅस सिलिंडर वेळेवर मिळत नाहीये? घरबसल्या बदलता येणार एजन्सी; वाचा सविस्तर
गॅस एजन्सीच्या गैरवर्तनामुळे तुम्ही त्याच्यावर नाराज असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास आहे. आता मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रमाणेच एलपीजी ग्राहकांना एजन्सी बदलता येणार आहे.
भारतातील जवळपास प्रत्येक घरात गॅल सिलिंडरचा वापर होतो. मात्र अनेकदा सिलिंडर रिफील करताना त्रासाचा सामना करावा लागतो. बऱ्याचदा गॅस एजन्सीच्या गैरवर्तनामुळे तुम्ही त्याच्यावर नाराज असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास आहे. आता मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रमाणेच एलपीजी ग्राहकांना एजन्सी बदलता येणार आहे. यामुळे त्यांना चांगली सेवा मिळण्यास फायदा होणार आहे. यासाठी तेल नियामक पीएनजीआरबीने “एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी” च्या मसुद्यावर एजन्सी आणि ग्राहकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.
पीएनजीआरबीने ग्राहकांकडून सूचना मागवल्या
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) एक सूचना जारी केली आहे. यात म्हटले आहे की, स्थानिक वितरकाला अडचणी येतात तेव्हा ग्राहकांना सेवा मिळत नाही, त्यामुळे त्यांना त्रासाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या सेवा सुधारण्यासाठी पीएनजीआरबीने सूचना मागवल्या आहेत. या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर एलपीजी पोर्टेबिलिटीसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
पीएनजीआरबीने म्हटले की, कोणतेही कारण असले तरी ग्राहकांना एलपीजी कंपनी किंवा डीलर निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. तत्कालीन सरकारने ऑक्टोबर 2013 मध्ये 13 राज्यांमधील 24 जिल्ह्यांमध्ये एलपीजी कनेक्शनची पायलट पोर्टेबिलिटी सुरू केली होती आणि जानेवारी 2014 मध्ये ती भारतातील 480 जिल्ह्यांमध्ये वाढवली. मात्र 2014 मध्ये ग्राहकांना त्यांचा डीलर बदलण्यासाठी मर्यादित पर्याय देण्यात आले होते. मात्र आता यात सुधारणा केली जाणार आहे.
समस्या सुटणार
यापूर्वी कंपन्यांमधील पोर्टेबिलिटी कायदेशीररित्या शक्य नव्हती, कारण कायद्यानुसार विशिष्ट कंपनीचे एलपीजी सिलिंडर रिफिलसाठी फक्त त्याच कंपनीकडे जमा करणे आवश्यक होते. मात्र पीएनजीआरबी आता कंपन्यांमधील पोर्टेबिलिटीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. याबाबक पीएनजीआरबीने म्हटले की, “एलपीजी पुरवठ्यात सुरळीतता आणण्यासाठी आणि ग्राहकांचा विश्वास जपण्यासाठी वेळेवर रिफिलिंग देणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्राहक, वितरक, नागरी समाज संघटना आणि इतरांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर याबाबत नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करुन याची अंमलबजावणी केली जाईल.
