Post Office : पोस्ट खाते सुसाट! दाळी-तांदळासह पीठच नाहीतर लॅपटॉप ही मिळेल घरपोच! सेवेत अमुलाग्र बदल

नवी दिल्ली : लवकरच तुमच्या घरी दाळी, तांदळासह पीठच नाहीतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पोस्ट कार्यालय (Post Office) पोहचवेल. त्यासाठी ओएनसीडीसोबत(Open Network For Digital Commerce) लवकरच करार होणार आहे. पोस्ट खात्याने ट्रेडर्स असोसिएशन कॅटसोबत एक एमओयूवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यातंर्गत पोस्ट खाते भारतातील जवळपास 8 कोटी व्यापाऱ्यांना लॉजिस्टिक सेवा पुरवणार आहे. जर देशातील 8 कोटी व्यापाऱ्यांनी ओएनडीसीसाठी नोंदणी केली तर त्यांचे सामान ग्राहकांपर्यंत (Home Delivery) पोहचविण्यात येईल. त्यासाठी विशेष आराखडा ही तयार करण्यात आला आहे. यासंबंधीच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येत आहे. त्यामुळे डिलिव्हरी कंपन्यांचे धाबे दणाणेल असे दिसत आहे.

पोस्ट ऑफिसचं का? केंद्र सरकार ओएनडीसीसाठी पोस्ट कार्यालय अत्यंत महत्वाचे आहे. पोस्ट ऑफिस या प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या गेले तर देशातील कानाकोपऱ्यात लॉजिस्टिक सेवा पुरवठा करणे सोपे होईल. तसेच या वस्तू गाव आणि वाड्यापर्यंत पोहचविण्यात ही सुलभता येईल. कारण डिलिव्हरी कंपन्यांपेक्षा पोस्ट ऑफिस अत्यंत आडमार्गावरील गावात सुद्धा आहे. त्याचा मोठा फायदा घेता येईल. तसेच जनतेचा मोठा विश्वास टपाल खात्यावर आहे. अनेक जण दैनंदिन व्यवहारापासून ते इतर कामासाठी पोस्ट खात्याचा वापर करतात. पोस्ट खात्याकडे मनुष्यबळ असून त्यांना गावकुसाची संपूर्ण माहिती आहे. त्याचा मोठा फायदा होईल.

कसे ठरेल वरचढ देशाचे दळणवळण राज्यमंत्री, देवुसिंह जेसिंगभाई चौहान यांच्या मते, टपाल खात्याने वेळेनुसार, मोठा अमुलाग्र बदल केला आहे. पोस्टाने काळाची पावलं ओळखली आहेत. अनेक तांत्रिक बाबी आणि तंत्रज्ञानानुरुप अनेक बदल पोस्टाने केले आहेत. त्यामुळेच पोस्ट खात्याने आर्थिक क्षेत्रात ही दबदबा तयार केला आहे.

इतकी मोठी यंत्रणा लवकरच बँकिंग रुपात पोस्ट खात्याने जोमाने समोर येण्याची दाट शक्यता असल्याचा दावा तज्ज्ञ करत आहेत. सध्या इंडिया पोस्टचे देशभरात 1.59 लाख पोस्ट ऑफस आहेत. अनेक कल्याणकारी योजना, बँकिग सुविधा, विमा योजना ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यात पोस्ट खात्याने आघाडी घेतली आहे. सध्या पोस्ट खात्याकडे 5 लाखांचे मनुष्यबळ आहे.

या प्लॅटफॉर्मसोबत पोस्ट खाते जोडलेले इंडिया पोस्टने गेल्या काही दिवसांपासून गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस आणि भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिषदेच्या क्षत्रिय कार्यालय, केंद्रासोबत करार केला आहे. त्यामुळे त्यांना अनेक सेवा थेट मिळतात आणि काही सेवा या मोफत देण्यात येतात. ONDC प्लॅटफॉर्मवशी लवकरच पोस्टाचा करार होणार आहे. वाणिज्य मंत्रालय ओएनडीसी प्लॅटफॉर्म विकसीत करणार आहे.