टेलिकॉम कंपन्यांसंदर्भात मोठ्या निर्णयाची शक्यता, व्होडाफोन आयडियाला दिलासा? केंद्रीय कॅबिनटची महत्वाची बैठक

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्तावत आज केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या बैठकीत दूरसंचार क्षेत्राला दिलासा देण्यासंदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार कंपन्या सध्या संकटातून जात आहेत. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना संकटातून सावरण्यासाठी सरकारकडून काही पावले उचलली जाऊ शकतात. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत दूरसंचार क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली जाऊ शकते. स्पेक्ट्रम पेमेंटबाबत महत्त्वाचे निर्णयही घेतले जाऊ शकतात, अशी माहिती आहे. (Prime Minister Narendra Modi cabinet Meeting For telecom Sector Government may consider telecom relief package today)

केंद्र सरकारने स्पेक्ट्रम पेमेंट करण्यास दूरसंचार कंपन्यांना काही कालावधी वाढवून दिला तर त्याचा दूरसंचार कंपन्यांना खूप फायदा होऊ शकतो. ज्या कंपन्यांची मागील काही दिवसांची थकबाकी भरायची आहे त्यांना यामुळं काही दिवसांसाठी दिलासा मिळेल.अनेक दूरसंचार कंपन्यांकडे केंद्राचे हजारो कोटी रुपये शिल्लक आहेत ती रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा करावी लागते.

सरकार काय मोठ्या घोषणा करू शकते?

सरकारकडून जारी करण्यात येणाऱ्या मदत पॅकेजमध्ये दूरसंचार कंपन्यांना कर भरण्यासंदर्भात दिलासा दिला जाऊ शकतो. टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शुल्क भरण्यास वर्षभराची स्थगिती देखील दिली जाऊ शकते. तसेच, ज्या टेलिकॉम कंपन्यांना एप्रिल 2022 पर्यंत स्पेक्ट्रम फी भरावी लागणार होती. त्या कंपन्यांशी केंद्र सरकारची चर्चा सुरु आहे. याशिवाय स्पेक्ट्रम शुल्कात सूट आणि बँक गॅरंटी कमी करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तसेच, एजीआर प्रकरणातही सवलत दूरसंचार कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.

50 हजार कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी

ब्रिटनची व्होडाफोन आणि भारतातील बिर्ला ग्रुपच्या आयडिया कंपनीनं एकत्र येत व्होडाफोन आयडिया कंपनी स्थापन केली होती. या कंपनीला विविध वैधानिक कामांसाठी सरकारचे 50,400 कोटी रुपये द्यायचे आहेत. मात्र, व्होडाफोन आयडिया कंपनीची आर्थिक स्थिती खराब झाली आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, कंपनीवर 1 लाख 80 हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे. यामध्ये सुमारे 96270 कोटी रुपये स्पेक्ट्रम शुल्काचे आहेत. बँकांची थकबाकी 23 हजार कोटींच्या जवळपास आहे आणि एजीआरची थकबाकी 58254 कोटी आहे. कंपनीने एजीआर थकबाकीमध्ये आतापर्यंत फक्त 7854 कोटी भरले आहेत. तरीही कंपनीला 50 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा करायची आहे.

इतर बातम्या

GST on Fuel : पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार?, 17 सप्टेंबरला मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

सावधान! पीएफ अकाऊंट आधारला लिंक करण्यासाठी मुदतवाढ, पण फक्त ‘या’ राज्यांनाच मिळणार सूट

Prime Minister Narendra Modi cabinet Meeting For telecom Sector Government may consider telecom relief package today