महाराष्ट्रातील ‘या’ सहकारी बँकेत तुमचं खातं आहे का? रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना रद्द

रिझर्व्ह बँकेकडून ही नाणी वितरीत करण्यासाठी बँकांना वाढीव प्रोत्साहनपर भत्ता ( Incentive) दिला जाणार आहे. नाण्यांच्या एका थैलीसाठीचा इंन्सेन्टिव्ह 25 रुपयांवरुन 65 रुपये इतका करण्यात आला आहे.

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. RBI कडून या बँकेचा परवानाच रद्द करण्यात आला आहे. कर्नाळा बँकेकडे पुरेशा ठेवी आणि ग्राहकांचे पैसे चुकते करण्यासाठीची रक्कम उरली नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली. त्यामुळे आता कर्नाळा सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना कोणतेही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत.

आता या बँकेतील ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशनच्या (DICGC) माध्यमातून पैसे परत मिळतील. मात्र, त्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल.

कर्नाळा बँकेत 650 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा उघडकीस आल्यानंतर बँकेच्या व्यवहारांवर मर्यादा आली होती. जून महिन्यात या घोटाळाप्रकरणात बँकेचे अध्यक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते माजी आमदार विवेक पाटील यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी रायगड जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांनी बँकेचे अध्यक्ष आणि शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांच्यासह संचालक, अधिकारी अशा 76 जणांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. त्याआधारे याआधीच सर्वांविरोधात पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

बँक बुडाली तर तीन महिन्यांत ग्राहकांचे पैसे परत मिळणार

आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अन्य कारणांमुळे एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाली तर ग्राहकांना 90 दिवसांमध्ये त्यांचे पैसे परत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र, यासाठी पाच लाखांची मर्यादा लागू असेल. याचा अर्थ ग्राहकांना केवळ पाच लाखांपर्यंतची रक्कमच परत मिळेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळाला होता.

नव्या कायद्यामुळे नक्की काय फायदा होणार?

कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास DICGC कडून ठेवीदारांना आणि खातेदारांना विमा कवच दिलं जातं. त्यानुसार ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रुपये दिले जातात. पण, हे पैसे बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आणि तिचं लिक्विडेशन म्हणजे संपत्ती विकल्यानंतरच दिले जातात. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळण्याचा कालावधी निश्चित झाला आहे.

संबंधित बातम्या:

कर्नाळा नागरी सहकाही बँकेत एक हजार कोटींचा घोटाळा : किरीट सोमय्या

कर्नाळा बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी आमदार विवेक पाटील यांना ईडीकडून अटक