RBI Action | RBI चा कारवाईचा धडाका; या 4 सहकारी बँकांना शिकवला धडा
RBI Action | वारंवार सूचना देऊनही त्यांचे उल्लंघन करणे या चार सहकारी बँकांना महागात पडले आहे. Paytm वरील कारवाई गाजत असतानाच आता केंद्रीय बँकेने या सहकारी बँकांना पण धडा शिकवला आहे. त्यांना मोठा दंड लावला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील एका जुन्या सहकारी बँकेचा पण समावेश आहे.
नवी दिल्ली | 9 February 2024 : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने Paytm ची झोप उडवली आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँकेवरील कारवाईने बँकिंग आणि आर्थिक संस्थांचे धाबे दणाणले आहे. त्यातच वारंवार सूचना देऊनही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 4 सहकारी बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या चार सहकारी बँकांवर मोठा दंड लावण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील या जुन्या सहकारी बँकेचा पण समावेश आहे. अर्थात ही केवळ दंडात्मक कारवाई आहे. नियमाप्रमाणे काम करण्यासाठी ही एक प्रकारची ताकीद आहे. या बँकांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर याहून कठोर कारवाई होऊ शकते.
या चार सहकारी बँकांना भूर्दंड
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 8 फेब्रुवारी रोजी नियमांचे उल्लंघन केल्याने ही कारवाई केली आहे. चार सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. याविषयीच्या कारवाईचे माहिती आरबीआयने निवेदनात दिली आहे. त्यानुसार नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, पारसी को-ऑपरेटिव्ह बँक, बॉम्बे मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर लाखो रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
कोणत्या बँकेवर किती दंड
- RBI नियमांचे पालन ने केल्याने ही कारवाई केली आहे
- या बँकांना नोटीस पण बजावण्यात आली आहे
- निर्देशांचे पालन न केल्यास कडक कारवाईचा इशारा
- बॉम्बे मर्केंटाईल सहकारी बँकेवर 63.30 लाख रुपयांचा दंड
- जोरास्ट्रियन सहकारी बँकेवर 43.40 लाख रुपयांचा दंड
- नकोदर हिंदू अर्बन सहकारी बँकेला 6 लाखांचा भूर्दंड
- द नवनिर्माण सहकारी बँकेवर 1 लाखांचा दंड
तर बँक परवाना रद्द
आरबीआय ग्राहकांच्या हितासाठी देशातील सर्वच बँकांवर लक्ष ठेवते. नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात येताच ताकीद देते. मग दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. या बँकांनी योग्य ती सुधारणा केली नाही आणि बँक डबघाईला आली तर त्यावस अवसायक नेमण्यात येतो. लिक्वेडेशन प्रक्रियेतंर्गत ग्राहकांच्या हिताची कारवाई करण्यात येते. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसेल ग्राहकांच्या हितासाठी बँक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येतो. ग्राहकांना आता 5 लाख रुपयांपर्यंतची विमा नियमातंर्गतची रक्कम देण्यात येते.
ग्राहकांना दिलासा
नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकांवर आरबीआय कारवाई करते. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात देण्यात येते. ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते. सध्या पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेव संरक्षण देण्यात आले आहे.
