डबल धमाका! RBI ने दिली आनंदवार्ता, 5 वर्षानंतर रेपो दरात कपात, गृहकर्जावरील हप्ता स्वस्त होणार
RBI Repo Rate : 12 लाख रुपयांपर्यंत आयकर न लावण्याच्या गोड बातमीनंतर आता सर्वसामान्यांना पुन्हा एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. RBI ने तब्बल पाच वर्षानंतर रेपो दरात कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गृहकर्जावरील व्याज दरात मोठी कपात होणार आहे.
12 लाख रुपयांपर्यंत आयकर न लावण्याच्या गोड बातमीनंतर आता सर्वसामान्यांना पुन्हा एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. RBI ने तब्बल पाच वर्षानंतर रेपो दरात कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गृहकर्जावरील व्याज दरात मोठी कपात होणार आहे. रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेपो दर आता 6.50 टक्क्यांहून 6.25 टक्के झाला आहे. केंद्रीय बँकेच्या पतधोरण समितीने याविषयीचा निर्णय घेतला. आरबीय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नुकतीच या निर्णयाची घोषणा केली. फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर जैसे थे होता. आरबीआयने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
56 महिन्यानंतर कपात
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने 56 महिन्यानंतर रेपो दरात कपात केली आहे. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपातीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर रेपो दर 6.25 टक्क्यांवर आला. या निर्णयाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्जदारांच्या खिशावरील ताण कमी होईल.
एकाच आठवड्यात देशातील सर्वसामान्यांना दुसरा सुखद धक्का मिळाला आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 12 लाख रुपयांच्या वार्षिक कमाईवर आयकर द्यावा लागणार नाही, असे जाहीर केले होते. तर आता रेपो दरात कपातीचा निर्णय दुग्ध शर्करा योग ठरला आहे. मध्यमवर्गाला यामुळे पैसे बचत करण्यास मदत होईल. तर बाजारातही पैसा खुळखुळणार आहे.
अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण
गृहकर्जावरील हप्ता कमी करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. यापूर्वी आरबीआय आणि पतधोरण समितीवर त्यासाठी मोठा दबाव होता. या समितीमधील काही सदस्यांनी रेपो दर कपातीचे दोन वर्षांपासून समर्थन सुद्धा केले होते. केंद्र सरकार पण रेपो दर कपातीस अनुकूल होते. पण हा निर्णय काही होत नव्हता. तर संजय मल्होत्रा यांनी आरबीआय गव्हर्नरचा पदभार सांभाळताच पहिल्यांदा सर्वसामान्यांचे मन जिंकेल आहे.
10 वेळा रेपो दर जैसे थे
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीची बैठक यापूर्वी 4 ते 6 डिसेंबर 2024 दरम्यान जैसलमेर येथे झाली होती. दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय 4 विरुद्ध 2 या मताने त्यावेळी घेण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचे धोरण आतापर्यंत कायम ठेवले होते.
