खात्यात अचानक पैसे आले… अचानक गेले…? सायबर फ्रॉडवर आता RBIचा मोठा वार; निर्णय काय?
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सायबर फसवणूक आणि मनी म्यूल खात्यांवर अंकुश लावण्यासाठी नवीन नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. त्यानुसार, संशयास्पद बँक व्यवहारांवर तात्पुरती 'डेबिट होल्ड' लावली जाईल, ज्यामुळे ती रक्कम काढता किंवा ट्रान्स्फर करता येणार नाही. ग्राहकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी 20 दिवसांचा अवधी मिळेल.
तुमच्या बँक अकाऊंटमधून संशयास्पद किंवा फ्रॉड ट्रँजेक्शन होत असेल तर आता बँक ते पैसे तात्काळ काढण्यापासून रोखू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आता सायबर फ्रॉड आणि मनी म्यूल अकाऊंटला लगाम लावण्यासाठी नव्या नियमांचा ड्राफ्ट तयार केला आहे. त्यानुसार आता संशयास्पद ट्रँजेक्शनवर तात्पुरती डेबिट होल्ड (Debit Hold) लावली जाऊ शकते. म्हणजे बँक ती रक्कम काही काळासाठी थांबवून ठेवणार आहे. जेणेकरून खातरजमा केल्याशिवाय पैसे पुढे ट्रान्स्फर किंवा काढला जाऊ शकणार नाही. या निर्णयामुळे सामान्य बँक ग्राहकांची होणारी सायबर फसवणूक टाळता येणार आहे.
1 हजाराहून अधिक ट्रँजेक्शनवर नजर
आरबीआयच्या प्रस्तावित नियमानुसार, जर बँकेच्या सिस्टिममध्ये 1 हजार रुपयाहून अधिकचं एखादं ट्रँजेक्शन संशयास्पद वाटत असेल तर बँक त्याला तात्पुरती प्रतिबंध घालू शकते. अशा ट्रँजेक्शनबद्दल बँक आधी ग्राहकाला माहिती देणार आहे. तसेच हे ट्रँजेक्शन कशामुळे झालं? हेही विचारणार आहे. म्हणजे जर तुमच्या अकाऊंटमध्ये फ्रॉडद्वारे पेमेंट आला असेल तर बँक त्यावर लगेच प्रतिबंध लावू शकते. त्यामुळे संशयास्पद रक्कम पुढे ट्रान्स्फर करण्यास आणि त्यावर निर्बंध लावण्यास मदत मिळणार आहे.
ग्राहाकांना मिळणार 20 दिवस
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बँक कोणत्याही ट्रँजेक्शनवर विनाकारण प्रतिबंध लावणार नाही. जो व्यवहार संशयास्पद आणि फ्रॉड वाटत असेल त्यावरच बँक प्रतिबंध लावणार आहे. तसेच नेहमी आर्थिक व्यवहार करण्यावरही प्रतिबंध नसणार आहे. विशेष म्हणजे संशयास्पद व्यवहारावर ग्राहकाला त्याचं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळणार आहे. डेबिट होल्ड लावल्यानंतर खातेधारकाला 20 दिवसाचा अवधी दिला जाणार आहे. त्याला ट्रँजेक्शन योग्य असल्याचं कारण आणि संबंधित माहिती बँकेला देता यावी म्हणून हा वेळ दिला जाणार आहे. जर ग्राहकाने दिलेल्या माहितीने बँकेचं समाधान झालं नाही तर डेबिट होल्ड हटवलं जाणार आहे.
10 दिवसात निर्णय
ग्राहकाकडून स्पष्टीकरण आल्यानंतर बँकेला अधिक वाट पाहावी लागणार नाही. प्रस्तावित नियमानुसार बँकेला 10 दिवसाच्या आत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. म्हणजे निर्बंध हटवायचे की कायम ठेवायचे याचा निर्णय बँकेला घ्यायचा आहे. जर ग्राहकांकडून काहीच उत्तर आलं नाही तर बँकेला डेबिट होल्ड लावल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसात निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
तर पोलिसात जाणार
जर बँकेला ट्रँजेक्शन सायबर फ्रॉडशी संबंधित असल्याचं वाटलं तर बँक या प्रकरणाचा तपास पोलीस किंवा एजन्सीकडे पाठवू शकतात. चौकशी यंत्रणेकडून वेगळे निर्देश आल्यानंतर बँक त्याच्या नुसार कारवाई करेल. जर तशी कोणतीच सूचना आली नाही तर प्रस्तावित नियमानुसार तात्पुरता डेबिट होल्ड हा 60 दिवसांपर्यंत केला जाऊ शकतो.
जुन्या अकाऊंटवर पर्याय काय?
जर बँकेला केवळ एक ट्रँजेक्शन नव्हे तर संपूर्ण अकाऊंट मनी म्यूल अकाऊंट वाटलं तर संपूर्ण अकाऊंटवरही होल्ड लावला जाऊ शकतो. मात्र, संपूर्ण अकाऊंट होल्ड करणं हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे, केवळ विशिष्ट परिस्थितीच त्याचा वापर झाला पाहिजे, असं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे.
ग्राहकांचा फायदा काय?
याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. जर एखाद्या खात्यात फ्रॉड रक्कम आली तर बँक ती रक्कम तात्काळ काढण्यापासून मज्जाव करेल. त्यामुळे सायबर फ्रॉडचे पैसे दुसऱ्या खात्यात ट्रान्स्फर करणे किंवा काढण्याची संधी कमी मिळेल. सोबतच जर हे ट्रँजेक्शन योग्य असेल तर ग्राहकांना आपली बाजू ठेवण्यास आणि होल्ड हटवण्याची संधी मिळेल.
नियम कधीपासून लागू होणार?
आरबीआयच्या मते, हे सध्या प्रस्तावित नियम आहेत. 1 एप्रिल 2027 पासून हे नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. अंतिम नियम आल्यावर संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
