रिलायन्स जिओची तक्रार, दूरसंचार विभागाकडून एअरटेल आणि व्होडाफोनला 3000 कोटींपेक्षा जास्त दंड

भारती एअरटेलच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "पॉईंट ऑफ इंटरकनेक्शनच्या तरतुदींबाबत TRAI च्या 2016 च्या शिफारशींवर आधारित नवीन ऑपरेटरची मनमानी आणि अवास्तव मागणी केल्याने आम्ही अत्यंत निराश आहोत.

रिलायन्स जिओची तक्रार, दूरसंचार विभागाकडून एअरटेल आणि व्होडाफोनला 3000 कोटींपेक्षा जास्त दंड

नवी दिल्लीः दूरसंचार विभागाने (दूरसंचार विभाग) वोडाफोन आयडियावर 2,000 कोटी रुपये आणि भारती एअरटेलवर 1,050 कोटी रुपयांचा दंड नियामक ट्रायच्या पाच वर्ष जुन्या शिफारशीवर आधारित ठोठावलाय. एका सूत्राने गुरुवारी कंपन्यांना दिलेल्या डिमांड नोटिसशी संबंधित साहित्य शेअर करताना ही माहिती दिली. दूरसंचार संचालकांना दंड भरण्यासाठी दूरसंचार विभागाने तीन आठवड्यांची मुदत दिलीय.

आम्ही दंडाला आव्हान देणार

भारती एअरटेलच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, “पॉईंट ऑफ इंटरकनेक्शनच्या तरतुदींबाबत TRAI च्या 2016 च्या शिफारशींवर आधारित नवीन ऑपरेटरची मनमानी आणि अवास्तव मागणी केल्याने आम्ही अत्यंत निराश आहोत. हे आरोप निराधार आहेत. आम्ही दंडाला आव्हान देऊ आणि आमच्यासाठी उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा पाठपुरावा करू.

TRAI ने 2016 मध्ये दंड ठोठावला

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ऑक्टोबर 2016 मध्ये रिलायन्स जिओला आंतर-कनेक्टिव्हिटी नाकारल्याबद्दल एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडियावर एकूण 3,050 कोटी रुपये दंडाची शिफारस केली. नियामकाने त्या वेळी दूरसंचार परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली नव्हती, कारण यामुळे ग्राहकांची खूप गैरसोय होऊ शकते.

डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनने दंड मंजूर केला होता

रिलायन्स जिओच्या तक्रारीवर ट्रायची शिफारस आली आहे. जिओने म्हटले होते की, त्याच्या नेटवर्कवर 75 टक्क्यांहून अधिक कॉल येत नाहीत, कारण पुरेसे इंटरफेस (पीओआय) दिले जात नाहीत. दूरसंचार विभागाची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनने जुलै 2019 मध्ये हा दंड मंजूर केला होता.

वित्तीय तूट अर्थात खर्च आणि महसूल यातील फरक 4,68,009 कोटी रुपये

ऑगस्टअखेर सरकारची वित्तीय तूट 4.68 लाख कोटी रुपये होती. हे अंदाजपत्रकाच्या अंदाजाच्या 31.1 टक्के आहे. ही माहिती महानिदेशक लेखा महामंडळाने (CGA) गुरुवारी जारी केलेल्या आकडेवारीवरून प्राप्त झाली. सीजीएने म्हटले आहे की, संपूर्ण अर्थाने वित्तीय तूट अर्थात खर्च आणि महसूल यातील फरक 4,68,009 कोटी रुपये आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 6.8 टक्के म्हणजेच 15,06,812 कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात ऑगस्टपर्यंत केंद्र सरकारची एकूण पावती 8.08 लाख कोटी रुपये होती. हे 2021-22 मधील अंदाजपत्रकाच्या अंदाजाच्या 40.9% आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या याच कालावधीत एकूण पावती अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 16.8 टक्के होती.

संबंधित बातम्या

Gold Price Today: सोने पुन्हा एकदा महागले, चांदीचे दरही वाढले; पटापट तपासा किंमत

ICICI बँकेत खाते असणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, स्वस्तात खरेदी करा अन् कॅशबॅक मिळवा

Reliance Jio’s complaint, telecom department fines Airtel and Vodafone more than Rs 3,000 crore

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI