RBI कडून रेपो रेट जाहीर, तुमच्या कर्जाचा EMI वाढला? जाणून घ्या

रेपो दराची स्थिती काय

Repo Rate Update : RBI ने पुन्हा एकदा रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती देताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, समितीने धोरणात्मक दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याचा रेपो दर 5.5 टक्के आहे. रेपो दर हा व्याजदर आहे ज्यावर RBI व्यावसायिक बँकांना पैसे देते. RBI ने अखेर जून 2025 मध्ये रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंटची कपात केली होती, परंतु ऑगस्टमध्ये दर तशाच ठेवण्यात आले होते. यंदा त्यात 1 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. पतधोरण आढावा समितीने सविस्तर चर्चेनंतर रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतल्याची माहिती गव्हर्नर दास यांनी दिली.

कर्जाच्या EMI चं काय?

रेपो दर सध्या 5.50 टक्के आहे आणि कायम राहिल्यामुळे तुमच्या कर्जाचा हप्ता म्हणजे EMI मध्ये कोणतेही बदल होणार नाही. जागतिक आव्हाने असूनही, चांगल्या मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्या तिमाहीत विकास दर चांगला राहिला आहे. पतधोरण आढावा समितीने चलनविषयक धोरणाची भूमिका तटस्थ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चालू आर्थिक वर्षात वास्तविक GDP विकास दर 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो पूर्वी 6.5 टक्के होता.

चलनवाढीचा अंदाज

अनुकूल मान्सून, कमी चलनफुगवट्या आणि आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाची शक्यता मजबूत आहे. GST दर कपात आणि इतर उपाययोजनांमुळे चालू आर्थिक वर्षात महागाईचा दर 2.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात 3.1 टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींमध्ये वाढ सुरूच आहे. टॅरिफशी संबंधित घडामोडींमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत वाढीचा दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

‘ET’ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञांनी सांगितले की, केंद्रीय बँक रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर ठेवेल. सर्वेक्षण केलेल्या 22 तज्ज्ञांपैकी 14 जणांनी दरात कोणताही बदल नसल्याचे सांगितले. यामागील मुख्य कारणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील संमिश्र वाढीची चिन्हे आणि अमेरिकेने लादलेल्या उच्च दरांबद्दल अनिश्चितता. तथापि, ते म्हणाले की, RBI कडे अद्याप व्याजदर कमी करण्यास वाव आहे आणि डिसेंबरमध्ये आणखी दर कपात केली जाऊ शकते.

MPC म्हणजे काय?

RBI गव्हर्नरच्या अध्यक्षतेखाली हे सहा सदस्यांचे विशेष पॅनेल आहे. त्याचे मुख्य काम रेपो दरासारखे भारताचे प्रमुख व्याज दर निश्चित करणे आहे. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य वित्तीय धोरण ठरवता यावे म्हणून ही समिती नियमितपणे बैठक घेते. रेपो दर कमी झाल्यामुळे गृहकर्जासह सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त झाली आहेत.