रिझर्व्ह बँकेची सर्वात मोठी कारवाई, महाराष्ट्रातील पुन्हा काही बँकांना जोराचा झटका

संदीप राजगोळकर, Tv9 मराठी, नवी दिल्ली | 8 डिसेंबर 2o23 : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचं भारतातील सर्व बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांकडे कडक लक्ष आहे. कोणत्याही बँकेत थोडा जरी गैरप्रकार आढळला तर त्या बँकेवर योग्य कारवाई करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेकडून घेतला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकतंच कोल्हापुरातील एका नामांकीत बँकेचा परवाना रद्द केल्याची बातमी समोर आली होती. रिझर्व्ह बँकेने दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापुरातील शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केल्याची माहिती समोर आली होती. बँकेकडे पुरेसं भांडवल आणि कमाईचं साधन नसल्याने आरबीआयने ही कारवाई केली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने आणखी पाच बँकांवर कारवाई केली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील सीतापूर बँकेचा समावेश आहे. सीतारपूर अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँकेचा थेट परवानाच रद्द करण्यात आलाय. तर इतर महाराष्ट्रातील काही बँकांना दंड थोपटण्यात आले आहेत.

रिझर्व बँकेची पाच बँकांवर कारवाई

उत्तर प्रदेशमधील सीतापूर अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तर इतर चार सहकारी बँकांवरना रिझर्व्ह बँकेने दंड आकारला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील बँकांचाही समावेश आहे. राजर्षी शाहू सहकारी बँक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक, पाटण को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बँकेला प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईचं नेमकं कारण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, राजर्षी शाहू बँकेत मिनिमम बॅलन्सच्या नियमांचे पालन झालेले नाही, असा ठपका रिझर्व्ह बँकेकडून ठेवण्यात आला आहे. तर शिक्षक सहकारी बँकेत गोल्ड लोनबाबत अनेक तक्रारी आल्याचं रिझर्व्ह बँकेचं म्हणणं आहे. याशिवाय पाटण को-ऑपरेटीव्ह बँकेत केवायसी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली आहे. महाराष्ट्रातील या बँकांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यातही काही मोठ्या बँकांना दंड ठोठावला होता. यामध्ये बँक ऑफ बडोदाला 4.34 कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होत. तसेच राज्यातील नामांकीत असलेल्या अभ्युदय बँकेचं संचालक मंडळच बरखास्त केलं होतं. त्यानंतर या महिन्यातही रिझर्व्ह बँकेकडून कारवाई करण्यात आली आहे.