सौरउर्जेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल, प्रोत्साहनपर भत्त्यासाठी 24 हजार कोटींची तरतूद
Solar Energy | आता आमच्याकडे 24,000 कोटी रुपयांची PLI योजना आहे. आम्ही सौर उपकरणे निर्यात करू. सध्या देशात सौर मॉड्यूल निर्मिती क्षमता 8,800 मेगावॅट आहे. तर सोलर सेलची निर्मिती क्षमता 2,500 मेगावॅट आहे.
नवी दिल्ली: देशांतर्गत सौर सेल आणि मॉड्यूल उत्पादनासाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLIC) योजनेअंतर्गत सरकार 24,000 कोटी रुपयांपर्यंत निधी वाढवणार आहे. सध्या ही रक्कम 4,500 कोटी रुपये आहे. ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री आर के सिंह म्हणाले, आम्ही सौर सेल आणि मॉड्यूल्ससाठी 4,500 कोटी रुपयांची PLI योजना आणली आहे. आम्ही निविदा आमंत्रित केल्या आणि आम्हाला सौर उपकरणांसाठी 54,500 मेगावॅट क्षमता मिळाली. आम्ही सरकारला या योजनेअंतर्गत आणखी 19,000 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. त्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आता आमच्याकडे 24,000 कोटी रुपयांची PLI योजना आहे. आम्ही सौर उपकरणे निर्यात करू. सध्या देशात सौर मॉड्यूल निर्मिती क्षमता 8,800 मेगावॅट आहे. तर सोलर सेलची निर्मिती क्षमता 2,500 मेगावॅट आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सौर PV मॉड्यूल्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 4,500 कोटी रुपयांच्या PLI योजनेला मंजुरी दिली.
या योजनेअंतर्गत, एकात्मिक सौर पीव्ही मॉड्यूल्सच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये 10,000 मेगावॅट जोडण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी सध्या 17,200 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक करावी लागेल. PLI योजनेंतर्गत वाटप 24,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून, गुंतवणुकीचे प्रमाण आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता आणखी वाढवली जाईल. या माध्यमातून उर्जेसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा उद्देश आहे.
काय आहे पीएलआय स्कीम?
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयात बिलात कपात करण्यासाठी, केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये एक PLI (उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत युनिट्समध्ये उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या वाढत्या विक्रीवर कंपन्यांना प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. PLI योजनेसाठी देशातील 13 प्रदेशांची निवड करण्यात आली आहे.
या अंतर्गत, सरकार देशातील उत्पादक कंपन्यांना वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली 1.97 लाख कोटींचे प्रोत्साहन देणार आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतात आमंत्रित करण्यासोबतच, या योजनेचे उद्दिष्ट स्थानिक कंपन्यांना विद्यमान उत्पादन युनिट्सची स्थापना किंवा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे.
संबंधित बातम्या:
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी सरकारी संस्था, विद्यापीठांचं सहकार्य घ्या, नितीन राऊत यांची महावितरणला सूचना
अडाणी ग्रीन एनर्जीने रचला इतिहास! पहिल्यांदाच 1 वर्षात 870 टक्के वाढले शेअर्स
आता सौर कृषी पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज करा, ‘महावितरण’कडून वेबसाईट लॉन्च
