Note Bandi : 500, 1000 च्या नोटबंदीबाबत तपासाची आमच्याकडे शक्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल, केंद्र सरकार आणि RBI कडे मागितला हा अहवाल

नवी दिल्ली : 6 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने (Central Government) अचानक 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा बंदीचा (Demonetization) निर्णय रात्री 8 वाजता जाहीर केला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने देशात गोंधळ उडाला. अनेकांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) नोटबंदीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत . सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) बुधवारी नोटबंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान दिले.

केंद्राच्या 2016 मधील नोटबंदीच्या निर्णयाला विविध पक्षकारांनी आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एस. ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. आरबीआयचे वकील अॅटर्नी जनरल आर. वेकंटरमणी आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद कोर्टाने ऐकला.

या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार आणि आरबीआयला नोटबंदीच्या घोषणेसंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या घटनापीठात न्या. बी. आर. गवई, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही रामासुब्रमण्यन आणि न्या. बी. वी नागरथना यांचा समावेश आहे.

लाईव्ह लॉच्या अहवालानुसार, घटनापीठाने दोन्ही पक्षांना 10 डिसेंबरपर्यंत लिखित उत्तर दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. याप्रकरणी सरकारी पक्ष बंद लिफाफ्यात नोटबंदीसंबंधीचा अहवाल सादर करणार आहे.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे कान टोचले होते. नोटबंदीचा निर्णय आर्थिक धोरणाचा भाग आहे म्हणून न्यायपालिका मूकदर्शक बनून राहणार नाही. याविषयीची समीक्षा करण्याचा आणि तपास करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले होते.

दहशतवाद्यांना होणारे टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी आणि बोगस नोटांवर कारवाईसाठी केंद्र सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता, अशी बाजू वेंकटरमणी यांनी यापूर्वी मांडली होती. त्यातंर्गतच नोटबंदीचा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

नोटबंदीचा निर्णय हा रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 नुसार घेण्यात आला. त्यामुळे त्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. याचिकांवर विचार करणे गरजेचे नसल्याचा युक्तीवादही वेंकटरमणी यांनी केला होता.