मोठी बातमी! केंद्र सरकार 2012 मधील हा वादग्रस्त कर कायदा रद्द करणार; कॅबिनेटने दिली मंजुरी
या वादग्रस्त कर कायद्यामुळे सरकारला दोन मोठे झटके सहन करावे लागले आहेत. पहिला झटका 2012 मध्ये व्होडाफोनकडून बसला. ज्यामध्ये सरकारला सुमारे 8800 कोटींच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. यानंतर याच कायद्यासंदर्भात केयर्न इंडियानेही सरकारविरोधात संघर्ष सुरू ठेवला आहे.
नवी दिल्ली : आता देशात व्होडाफोन आणि केयर्न यांसारखे वाद पुन्हा होणार नाहीत. सरकार वादग्रस्त रेट्रोस्पेक्टिव कर रद्द करणार आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, सरकार हा कर रद्द करणार आहे. केयर्न इंडिया कर वाद सरकारसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठी समस्या बनला आहे. ज्या करावरून अनेक वर्षे वाद सुरू राहिला आहे, तोच कर रद्द करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. 2012 चा हा वादग्रस्त कर रद्द करण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकार भरलेली रक्कम व्याजाशिवाय परत करण्यास तयार आहे. भारताने व्होडाफोनविरुद्धचा खटला हरला होता आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एक अपील दाखल केले होते. वास्तविक, या वादग्रस्त कर कायद्यामुळे सरकारला दोन मोठे झटके सहन करावे लागले आहेत. पहिला झटका 2012 मध्ये व्होडाफोनकडून बसला. ज्यामध्ये सरकारला सुमारे 8800 कोटींच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. यानंतर याच कायद्यासंदर्भात केयर्न इंडियानेही सरकारविरोधात संघर्ष सुरू ठेवला आहे. (The central government will repeal this controversial tax law in 2012; Cabinet approved)
काय आहे केयर्नचे वादग्रस्त कर प्रकरण
खरंतर या रेट्रोस्पेक्टिव करामुळे आंतरराष्ट्रीय लवादाने डिसेंबर 2020 मध्ये केयर्न एनर्जीच्या बाजूने निर्णय दिला होता आणि भारत सरकारला 1.2 अब्ज डॉलर्स परत करण्यास सांगितले होते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला जिंकल्यानंतर केयर्न एनर्जी आपल्या पैशासाठी सरकारच्या मागे हात धुवून लागली आहे. एका अहवालानुसार, केयर्न एनर्जीने परदेशातील भारत सरकारच्या जवळपास 70 अब्ज डॉलर्सहून अधिक किंमतीच्या (5 लाख कोटींपेक्षा जास्त) संपत्तीची ओळख पटवली आहे.
अनेक देशांमध्ये खटले दाखल
केयर्न एनर्जीने भारत सरकारकडून आपले पैसे वसुल करण्यासाठी जगातील अनेक देशांमध्ये खटला दाखल केला आहे. जर केयर्नमार्फत सीजची कारवाई झाली तर रेट्रोस्पेक्टिव कराचे हे प्रकरण फसू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले आहे. सरकार सीझरच्या या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देईल, पण तोपर्यंत सरकारला केयर्नला बँक गॅरंटी द्यावी लागेल. जर केयर्नच्या दाव्यात न्यायालयाला योग्यता आढळली नाही तर ती हमी सरकारला परत केली जाईल. जर केयर्नचा विजय झाला तर त्याला जामीन मिळेल.
व्होडाफोन प्रकरणात सरकारचा पराभव
व्होडाफोन कर वाद 2007 मध्ये सुरू झाला. सुमारे 5 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर भारत सरकारला या प्रकरणात पराभव पत्करावा लागला. सुमारे 15000 कोटींच्या या कर संघर्षात सरकार तोंडावर आपटले. व्होडाफोन प्रकरण 2007 मध्ये हाँगकाँगच्या हचिसन समूहाचे मालक हचिसन व्हेम्पोआ यांनी हचिसन-एस्सारमध्ये 11 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून हचिसन व्हेम्पोआच्या मोबाईल व्यवसायात 67 टक्के हिस्सा विकत घेतला होता. या कराराच्या माध्यमातून त्यांनी भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश केला होता. या करारासंदर्भात भारतीय आयकर विभाग व्होडाफोनकडून भांडवली नफा कराची मागणी करत होता. काही काळानंतर रेट्रोस्पेक्टिव कर देखील मागितला गेला. 2007 मध्ये झालेल्या या करारासंदर्भात आयकर विभाग सातत्याने रोख रकमेची मागणी करत होता. शेवटी पराभव झाल्यानंतर व्होडाफोनने 2012 मध्ये आयकर विभागाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. (The central government will repeal this controversial tax law in 2012; Cabinet approved)
संशोधकांकडून Aliens बाबत मोठा खुलासा, तंत्रज्ञानात माणसाच्या कितीतरी पुढे, संपर्काचं माध्यम अवाक करणारंhttps://t.co/izKvUAs4VC#Aliencs #Space
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 5, 2021
इतर बातम्या
SBI Alert ! एसबीआयची ऑनलाईन बँकिंग सेवा काही काळ ठप्प होणार, जाणून घ्या नेमके कधी ते
रवी दहियाचं गोल्ड हुकलं, तिहार जेलमध्ये सुशीलकुमारला अश्रू अनावर