मोदी सरकार देत आहे क्रेडिट कार्ड, ५० दिवसांपर्यंत द्यावे लागत नाही व्याज, कोणती योजना?

पंतप्रधान स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी ( पीएम स्वनिधी ) ही एक अशी योजना आहे, ज्यामध्ये लाभार्थ्यांना क्रेडिट कार्डदेखील मिळते आणि वेळेवर पैसे भरल्यास लाभार्थ्यांना २० ते ५० दिवसांसाठी व्याजमुक्त कर्जाचा लाभ देखील मिळतो.

मोदी सरकार देत आहे क्रेडिट कार्ड, ५० दिवसांपर्यंत द्यावे लागत नाही व्याज, कोणती योजना?
PM SVANidhi
| Updated on: Aug 10, 2026 | 8:36 PM

केंद्र सरकारच्या अनेक अशा योजना आहेत ज्यात लोकांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या अंतर्गत सरकार लाभार्थ्यांना न केवळ लोन पुरवते तर क्रेडिट कार्डची सुविधा देखील देते. अशीच एक योजना – पंतप्रधान स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी ( पीएम स्वनिधी ) आहे. या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना क्रेडिट कार्डची सुविधा देखील मिळते. चला डिटेल्स पाहूयात…

योजने संदर्भात पाहूयात…

पीएम स्वनिधी योजना स्ट्रीट वेंडर्ससाठी आहे. योजनेत लाभार्थ्यांना विना कोणत्या गॅरंटीचे १५,००० रुपये, २५,००० रुपये आणि ५०००० रुपयांचे लोन दिले जाते. हे लोन तीन टप्प्यात दिले जाते. हा लाभ त्याच स्ट्रीट वेंडर्सनला मिळतो, ज्यांनी पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत दुसऱ्या टप्प्याचे लोन चुकवले आहे आणि ते तिसऱ्या टप्प्याच्या लोनसाठी पात्र आहेत. वा ज्यांनी आधीच तिसरे लोन घेतलेले आहे. ज्या लोकांनी तिसऱ्या टप्प्याचे लोन देखील चुकवले आहे. ते देखील या सुविधेसाठी अर्ज करु शकतात.

खास बाब म्हणजे वेळेवर भरणा केल्यानंतर लाभार्थ्यांना २० ते ५० दिवसापर्यंत विना व्याजाच्या क्रेडिटचा लाभ मिळेल. डिजिटल प्रक्रिया स्वीकारणे आणि आर्थिक साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्ट्री वेंडरना किरकोळ/घाऊक डिजिटल व्यवहारांसाठी रु. १,६०० पर्यंत कॅशबॅक प्रोत्साहन दिले जाते.

कोणती डॉक्युमेंट्स हवीत ?

पीएम स्वनिधी योजनेसाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट ( कोविड ) शिफारस पत्र ( एलओआर) वा शहरी स्थानिक संस्था (ULBs) ब्लॉक कार्यालयाद्वारा जारी केलेल्या ओळखपत्राची गरज असेल. याशिवाय बचत बँक खात्याचे विवरण आणि वर्तमान पत्त्याचा पुरावा पाहिजे. योजनेंतर्गत अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय २१ ते ६५ दरम्यान असायला हवे. यासोबत अर्जाचा कोणत्याही बँक वा वित्तीय संस्थेत एनपीए वा बुडीत खाते असायला नको.

या योजनेअंतर्गत जारी केलेल्या क्रेडिट कार्डा संदर्भात बँका आणि कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थांना अनेक महत्वाचे निर्देश दिले. निर्देशांच्या अंतर्गत क्रेडिट कार्ड जारी करताना ग्राहकाच्या सहमती आधारावर बिल भरण्यासाठी ऑटो-डेबिट सुविधा डिफॉल्ट रुपाने सक्रीय केली जाईल. ही सुविधा तोपर्यंत चालू राहिल जोपर्यंत कार्डधारक स्वत: दुसरी पेमेंट पद्धत निवडत नाही. पीएम स्वनिधी पीएमएस पोर्टलवर अर्ज प्रक्रियेदरम्यान ऑटो-डेबिटसाठी संमती घेतली जाते.

 

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us