GST स्लॅबमध्ये लवकरच मोठ्या बदलाची शक्यता; ‘अशी’ असेल नवी रचना

Image Credit source: social

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार पुढील दोन वर्षांमध्ये जीएसटीचे कलेक्शन वाढवण्यासाठी (GST Collection) जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. फायनाल्शियल एक्सप्रेसला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार अशा पद्धतीने जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये बदल करणार आहे, की ज्यामुळे सरकार आणि जनतेचा देखील फायदा होणार आहे. सरकारचे जीएसटी कलेक्शन वाढून सामान्य जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल. सध्या देशातील महागाईचा (Inflation) दर गेल्या 17 महिन्यातील सर्वोच्च स्थरावर आहे. सध्या देशात महागाईचा दर 6.95 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे जनतेला महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी आता लवकरच जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. सध्या भारतामध्ये जीएसटीचे (Goods and Services Tax) एकूण चार स्लॅब आहेत. ज्यामध्ये पाच टक्के, बारा टक्के, आठरा टक्के आणि आठ्ठावीस टक्क्यांचा समावेश होतो. मिळत असलेल्या माहितीनुसार जीएसटीचा एक स्लॅब घटवून तीनच स्लॅब ठेवण्याचा विचार केंद्राकडून सुरू आहे. यातील 18 टक्क्यांचा आणि पाच टक्क्यांचा स्लॅब कमी करून, त्या जागी 12, 15 आणि 28 अशी नवी रचना तयार करण्यात येऊ शकते.

पुढील बैठकीत प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता

जीएसटीच्या 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्याचा केंद्राचा विचार नाहीये. 28 टक्क्यांचा स्लॅब स्थिर ठेवण्यात येणार आहे. त्याच्या जागी पाच टक्के आणि आठरा टक्क्यांचा स्लॅब हटवला जाऊ शकतो. चार स्लॅबमध्ये घट करून 12, 15 आणि 28 अशे तीन स्लॅब ठेवण्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मेच्या तिसऱ्या आठवड्यात जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये जीएसटी स्लॅबसंदर्भात बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो.

मार्च 2022 मध्ये जीएसटीचे सर्वाधिक कलेक्शन

देशावर गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचे सावट होते. मात्र जानेवारी 2022 पासून कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने निर्बंध देखील हटवण्यात आले. निर्बंध हटवण्यात आल्याचा सर्वात मोठा फायदा हा जीएसटी वसुलीला झाला आहे. मार्च 2022 मध्ये सर्वाधिक जीएसटी वसूल झाला. या काळात तब्बल 1,42,095 कोटी रुपयांचा जीएसटी वसूल करण्यात आला आहे. यापूर्वी इतक्या मोठ्याप्रमाणात जीएसटीची वसुली झाला नव्हता.

संबंधित बातम्या

Textile | कापड उद्योगाला सरकारचे पाठ’बळ’ ! प्रोत्साहन योजनेत 61 प्रस्तावांना मंजुरी; 2.4 लाख नोकऱ्यांचा राजमार्ग तयार

Russia Ukraine Crisis : इन्फोसिस रशियामधून आपला व्यवसाय गुंडाळणार, युक्रेनला 10 लाख डॉलरची मदत

विमा पॉलिसीचा भरायचाय हप्ता तर LIC च्या ऑफिसपर्यंत तगंडतोड कशाला ? UPI ने फटाफट पेमेंटचा मार्ग आहे ना !