Textile | कापड उद्योगाला सरकारचे पाठ’बळ’ ! प्रोत्साहन योजनेत 61 प्रस्तावांना मंजुरी; 2.4 लाख नोकऱ्यांचा राजमार्ग तयार
कापड उद्योगाला सरकारने पाठबळ दिले असून या उद्योगाला दिलेल्या प्रोत्साहन योजनेत एकूण 61 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 19,077 कोटींच्या गुंतवणुकीला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. यामाध्यमातून 184,917 कोटींची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे. तर या योजनेमुळे 2.4 लाख नोक-यांचा राजमार्ग तयार होईल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
नवी दिल्ली : कापड उद्योगाला (Textile Sector) सरकारने पाठबळ दिले आहे. कापड उद्योगासाठी सरकारने उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) अंमलात आणली आहे. या योजनेतंर्गत विविध कंपन्यांनी प्रस्ताव (Investment Proposal) दाखल केले होते. या उद्योगाला दिलेल्या प्रोत्साहन योजनेत एकूण 61 प्रस्तावांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये 19,077 कोटींच्या गुंतवणुकीला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. यामाध्यमातून 184,917 कोटींची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे. तर या योजनेमुळे 2.4 लाख नोकऱ्यांचा राजमार्ग तयार होईल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, गिन्नी फिलामेंट, किंबरले क्लार्क इंडिया आणि अरविंद या सारख्या दिग्गज कंपन्यांचा सहभाग आहे. पीएलआयला मंजुरी देण्याबाबत कापड उद्योग विभागाचे सचिव यु.पी.सिंह यांनी माहिती दिली. त्यानुसार, सरकारकडे एकूण 67 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील 61 प्रस्तावांना सरकारने मंजुरी दिली आहे.
कापड उद्योगात 2.4 लाख लोकांना रोजगार
सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रोत्साहन योजनेत एकूण 61 प्रस्तावांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये 19,077 कोटींच्या गुंतवणुकीला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. यामाध्यमातून 184,917 कोटींची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे. तर या योजनेमुळे 2.4 लाख लोकाना या क्षेत्रात नोक-या उपलब्ध होतील. विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या या योजनेत पाच वर्षात 10,683 कोटी रुपये आर्थिक खर्च होण्याची शक्यता आहे. या योजनेमुळे हाताने सुत कातण्याचे काम आणि तंत्राधारीत कापड उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत आहे. या क्षेत्रातील निर्यात 2 अरब डॉलरवरुन 8 ते 10 डॉलर पर्यंत करण्यावर सरकार जोर देत आहे.
या कंपन्यांना मिळाली मंजुरी
सरकारला एकूण 67 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यातील 15 अर्ज हे भाग-1 मध्ये तर भाग -2 मध्ये 52 अर्ज प्राप्त झाले होते. भाग-1 मध्ये कमीत कमी 300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आहे. तर योजनेत सहभागासाठी 600 कोटींच्या उलाढालीचे उद्दिष्ट आहे. तर पार्ट-2 मध्ये कमीतकमी 100 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आणि 200 कोटींच्या उलाढालीचे उद्दिष्ट घालून देण्यात आले आहे. या योजनेतंर्गत गोवा ग्लास फायबर लिमिटेड, एचपी कॉटन टेक्सटाईल मिल्स, केम्बर्ली क्लार्क इंडिया, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल, एमसीपीआई प्रायव्हेट लिमिटेड, प्रतिभा सिनटेक्स, शाही एक्सपोर्टस्, ट्राईडेंट, डोनियर इंडस्ट्रीज, गोकलदास एक्सपोर्टस, अरविंद लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे.
संबंधित बातम्या :
अन्न, निवारा महागला, वस्त्रांच्याही किंमती वाढणार; सर्वसामान्यांना दरवाढीचा मोठा फटका
