खासगी बँकांमध्ये प्रवर्तकांचा हिस्सा वाढणार, ‘या’ शिफारशीला RBI ची मान्यता
खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी मालकी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कॉर्पोरेट संरचना यासंबंधीचा अहवाल जारी करताना मध्यवर्ती बँकेने शुक्रवारी महत्त्वाची माहिती दिली. प्रवर्तकांची हिस्सेदारी मर्यादा दीर्घ कालावधीसाठी बँकेच्या पेड-अप व्होटिंग इक्विटी शेअर भांडवलाच्या सध्याच्या 15 टक्क्यांवरून वाढवली जाईल, असंही केंद्रीय बँकेनं सांगितलं.
मुंबई : खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या मालकी आणि कॉर्पोरेट संरचनेबाबत सेंट्रल बँक वर्किंग कमिटीने केलेल्या 33 पैकी 26 शिफारशी स्वीकारल्यात, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी दिली. तसेच खासगी बँकांचे प्रवर्तक 15 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत त्यांची हिस्सेदारी 26 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतात, या शिफारशींमध्ये असा नियम देखील समाविष्ट करण्यात आलाय. सध्याच्या RBI च्या नियमांनुसार, खासगी बँकेच्या प्रवर्तकाने 10 वर्षांच्या आत त्याचा हिस्सा 20 टक्के आणि 15 वर्षांच्या आत 15 टक्के करणे आवश्यक आहे.
15 वर्षांनंतर खासगी बँकांमधील प्रवर्तकांची हिस्सेदारी वाढणार
खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी मालकी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कॉर्पोरेट संरचना यासंबंधीचा अहवाल जारी करताना मध्यवर्ती बँकेने शुक्रवारी महत्त्वाची माहिती दिली. प्रवर्तकांची हिस्सेदारी मर्यादा दीर्घ कालावधीसाठी बँकेच्या पेड-अप व्होटिंग इक्विटी शेअर भांडवलाच्या सध्याच्या 15 टक्क्यांवरून वाढवली जाईल, असंही केंद्रीय बँकेनं सांगितलं.
पेड-अप व्होटिंग इक्विटी शेअर भांडवलाच्या किमान 40 टक्के आवश्यक
प्रवर्तकांच्या प्रारंभिक शेअरहोल्डिंगसाठी अनिवार्य लॉक-इन कालावधीवर प्रारंभिक लॉक-इन आवश्यकतांशी संबंधित विद्यमान निर्देशांमधील कोणत्याही बदलास अहवाल समर्थन देत नाही, ज्यासाठी पेड-अप व्होटिंग इक्विटी शेअर भांडवलाच्या किमान 40 टक्के आवश्यक आहे. बँक पहिल्या पाच वर्षात पुढे चालू शकते, असंही स्पष्ट करण्यात आलंय.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून 16 नोव्हेंबरला आदेश जारी
विशेष म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 1 कोटीचा दंड ठोठावलाय. आरबीआयने केलेल्या तपासणीत एसबीआयने कर्ज घेणाऱ्या कंपनीमध्ये जास्तीचे शेअर्स विकत घेतल्याचे आढळून आलेय. कर्जाच्या बदल्यात कंपनीने बँकेला शेअर्स देऊ केलेत. कोणत्याही बँकेसाठी तारण मर्यादा पेड-अप शेअर भांडवलाच्या कमाल 30 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 16 नोव्हेंबरला हा आदेश जारी केलाय. RBI चा हा निर्णय बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या उपकलम (2) च्या तरतुदींनुसार घेण्यात आलाय. आरबीआयने कलम 47 अ(1)(सी) अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून हा आदेश जारी केलाय.
संबंधित बातम्या
IPO साठी चांगले संकेत नाहीत, आता राकेश झुनझुनवाला समर्थित Star Health बाबत वाईट बातमी
RBI ने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ठोठावला 1 कोटीचा दंड, कारण काय?
