उर्जित पटेल यांच्या कारकीर्दीतील ‘हे’ दोन निर्णय भारत कधीच विसरणार नाही!

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. वैयक्तिक कारण देत उर्जित पटेल यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला असला, तरी विविध धोरणांवरुन मोदी सरकारसोबत उर्जित पटेल यांची नाराजी होती, हे गेल्या काही दिवसात समोर आले होते.

आरबीआयचे गव्हर्नर असताना उर्जित पटेल यांनी देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या कार्यकाळात भारतात दोन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय झाले. हे निर्णय अवघा देश कधीही विसरु शकत नाही.

पहिला निर्णय – नोटाबंदी

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या. मोदी सरकारच्या काळातील आर्थिक क्षेत्रातील हा सर्वात मोठा निर्णय होता. या निर्णयावेळी उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर होते. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ज्या प्रकारे मोदी सरकारवर टीका झाली, त्याचप्रमाणे उर्जित पटेल यांच्यावरही टीका झाली. मात्र, उर्जित पटेल यांनी वेळोवेळी नोटाबंदीच्या निर्णयाची बाजू मांडली.

दुसरा निर्णय – जीएसटी

‘एक देश एक कर’ या मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी स्वप्नाला साकार करणारं ‘जीएसटी’ धोरण सुद्धा उर्जित पटेल यांच्या गव्हर्नर पदाच्या काळातच देशात लागू झालं. 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी देशभरात लागू करण्यात आलं. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आकारण्यात आलेले अनेक कर रद्द करण्यात आले. यासाठी भारताच्या राज्यघटनेतही दुरुस्ती करण्यात आली. जीएसटी या नव्या करप्रणालीशी उर्जित पटेल यांच्या पदाचा थेट संबंध नसला, तरी अर्थमंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णायाचा भारताच्या आर्थिक धोरणांवर मोठा परिणाम पाहायला मिळाला.

उर्जित पटेल यांचा राजीनामा

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. वैयक्तिक कारण देत उर्जित पटेल यांनी आरबीआयच्या गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून उर्जित पटेल यांचे मोदी सरकारशी मतभेद झाल्याची चर्चा सुरु झाली होती.