Union Budget 2023 : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेढे तयार ठेवा! अर्थसंकल्पात मिळणार बंपर गिफ्ट

नवी दिल्ली : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर करण्यासाठी आता अवघा आठवडा उरला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी, 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका होणार आहेत. त्याची कवायत या बजेटमध्ये दिसेल. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यातील हे शेवटचे पूर्ण बजेट आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची (Government Employees) नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात येऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मुद्दा धसास लागू शकतो. 2023 च्या अर्थसंकल्पात फिटमेंट फॅक्टरचा (Fitment Factor) मार्ग ही निकाली लागण्याची शक्यता आहे. 8 व्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकार नाखूश असली तरी मध्यममार्ग निघून कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यात येऊ शकते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी पेढे तयार ठेवावे. कारण या अर्थसंकल्पात पगारवाढीचा निर्णय हमखास होऊ शकतो. कर्मचारी संघटनांचा दबाव आणि पुढील वर्षीच्या निवडणूका यामुळे हा निर्णय होऊ शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. हा निर्णय झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे तोंड गोड होईल.

कर्मचारी अनेक दिवसांपासून वेतनात सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारने याविषयी कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या केल्या आहेत. त्यामुळे 7 व्या वेतन आयोगातंर्गत फिटमेंट फॅक्टर वाढीचा निर्णय होऊ शकतो. निर्णय झाल्यास महागाईचा सामना करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना मोठे बळ मिळेल.

सध्या फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्के आहे. एका उदाहरणाने हे समजून घेऊयात. एखाद्या व्यक्तीला 15,500 रुपये किमान वेतन आहे. तर त्याचे एकूण वेतन 15,500*2.57 म्हणजे 39,835 रुपये होईल. सहाव्या CPC मध्ये फिटमेंट रेशो 1.86 टक्के ठेवण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे.

कर्मचारी फिटमेंट फॅक्टर वाढवून तो 3.68 टक्के करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन 18,000 रुपयांहून 26,000 रुपये होईल. कर्मचाऱ्यांच्या संघटना काही वर्षांपासून फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढीची मागणी करत आहेत. महागाई भत्त्यासह मूळ वेतनात वाढीची मागणी करण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांनी 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी उचलून धरली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच पुढील वेतन आयोगाला नकार घंटा वाजवली आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मध्यममार्ग निघू शकतो. कनिष्ठ पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याची मागणी या निर्णयाने निकाली निघू शकते. देशात कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे, त्यांना त्याचा फायदा होईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी, त्याच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकार हाऊस बिल्डिंग अलाऊन्स (HBA) देते. हा एकप्रकारचा अॅडव्हास, आगाऊ रक्कम असते. त्याचा कर्मचाऱ्यांना फायदा होतो. त्यासाठी केंद्र सरकार 7.1 टक्के व्याज वसूल करते. हा व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. तर तज्ज्ञांच्या मते हा व्याजदर वधारले आणि 7.5 टक्के होईल.

अर्थमंत्रालयाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हाऊस रेंट अलाऊन्सशी (HRA) संबंधित नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले. त्यानुसार, काही प्रकरणात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एचआरए मिळणार नाही. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने सरकारी घरचं दुसऱ्याला देत असेल तर त्याला नियमांचा फायदा मिळणार नाही.