Union Budget 2026 : इतिहासात पहिल्यांदाच असं काही घडणार, निर्मला सीतारमण रचणार नवा विक्रम; तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात सवलत, पीएम किसान निधीत वाढ आणि रेल्वेसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. नोकरदारांना टॅक्समध्ये दिलासा मिळणार का? पीएम किसान निधीत वाढ आणि रेल्वेच्या नव्या घोषणांची शक्यता वर्तवली जात आहे.

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) आज संसदेत सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज सकाळी ११ वाजता संसदेत आपला नववा अर्थसंकल्प मांडून इतिहास रचणार आहेत. विशेष म्हणजे, संसदीय इतिहासात प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जात आहे. विशेष म्हणजे, यंदा प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारी सादर होत आहे. याद्वारे विकसित भारत या संकल्पनेला बळकटी देणारे मोठे निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात जागतिक अस्थिरता आणि अमेरिकेसोबतचे व्यापारी संबंध या पार्श्वभूमीवर विकसित भारतचा रोडमॅप स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय घडणार?
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतील. त्यानंतर सकाळी १०:१५ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होईल. या बैठकीत अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावांना औपचारिक मंजुरी मिळाल्यानंतर ठीक ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात होईल.
तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?
यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना आणि नोकरदारांना प्राप्तीकरात (Income Tax) मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
- टॅक्समध्ये सूट: नोकरदारांसाठी ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’ची मर्यादा ७५ हजारांवरून १ लाख रुपये होऊ शकते. यामुळे पगारदार लोकांच्या हातात अधिक पैसे उरतील.
- नवीन टॅक्स प्रणाली: नव्या प्राप्तिकर प्रणालीला अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी त्यात ८०-डी (आरोग्य विमा प्रीमियम) सारख्या सवलतींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.
- टॅक्स स्लॅब: ३० टक्के कराचा स्लॅब बदलून तो अधिक सुसह्य केला जाऊ शकतो, जेणेकरून लोकांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील.
- गृहकर्ज: घरांच्या वाढत्या किमती पाहता गृहकर्जावरील व्याज सवलतीची मर्यादा वाढवून दिलासा दिला जाऊ शकतो.
कृषी आणि ग्रामीण विकासावर विशेष भर
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकार किसान कार्ड खेळण्याची शक्यता आहे.
- पीएम किसान निधी: पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची वार्षिक रक्कम ६,००० रुपयांवरून ९,००० रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
- सिंचन आणि विमा: शेतीसाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आणि पीक विमा योजनेचा विस्तार करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद अपेक्षित आहे.
आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा (रेल्वे)
- आयुष्मान भारत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या या योजनेची वयोमर्यादा ७० वरून ६० वर्षांपर्यंत खाली आणली जाऊ शकते, ज्यामुळे कोट्यवधी वृद्धांना मोफत उपचारांचा लाभ मिळेल.
- रेल्वे कायापालट: दळणवळण अधिक वेगवान करण्यासाठी ३०० नवीन ‘अमृत भारत’ आणि ‘वंदे भारत’ रेल्वे गाड्यांची घोषणा या अर्थसंकल्पात होऊ शकते.
- पर्यटन: देशाला जागतिक पर्यटन केंद्र बनवण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान यंदाच्या अर्थसंकल्पात महागाई कमी करणे आणि सामान्यांच्या खिशाला परवडणारे निर्णय घेणे, हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट राहण्याची शक्यता आहे. या बजेटमधून नोकरदार, शेतकरी आणि महिलांना मोठे गिफ्ट मिळण्याची अपेक्षा संपूर्ण देश व्यक्त करत आहे.
