केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडून ई-श्रम पोर्टल सुरू, देशातील 38 कोटी मजुरांचा डेटाबेस मिळणार

नवी दिल्लीः केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज ई श्रम पोर्टल लाँच केले. या निमित्ताने देशभरातील कामगार मंत्री, कामगार सचिव आणि इतर अधिकारी आभासी मार्गाने जोडले गेलेत. संसदीय समितीचे सदस्यही यात सहभागी होते. पोर्टलवर 38 कोटी मजुरांचा डेटा बेस तयार केला जाणार आहे. यामध्ये बांधकाम काम, रस्त्यावरील विक्रेते, शेतमजूर, घरकामगार, ट्रक चालक, मनरेगा कामगार, बिडी मजूर यासह सर्व कामगारांचा डेटा तयार असेल.

कामगार संघटनेच्या नेत्यांकडून ई-श्रम पोर्टलचे स्वागत केले

सर्व केंद्रीय कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी ई-श्रम पोर्टलचे स्वागत केले. त्याची यशस्वी सुरुवात आणि अंमलबजावणीसाठी त्यांचे समर्थन वाढवले. देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची मोठी संख्या पाहता सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. देशात आतापर्यंत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा कोणताही डेटाबेस किंवा अचूक डेटा नाही. यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. ही कमतरता दूर करण्यासाठी, ई-श्रम पोर्टल सुरू केले जात आहे जेथे कामगारांची संपूर्ण माहिती नोंदवली जाईल.

देशात सुमारे 437 कोटी असंघटित कामगार

आकडेवारीनुसार, सध्या देशात सुमारे 437 कोटी असंघटित कामगार आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, या उपक्रमाचा लाभ (ई-श्रम पोर्टलचा परिचय) आणि सरकारी योजनांचे फायदे सर्व असंघटित कामगारांना उपलब्ध होईल. जन्मतारीख, होम टाऊन, मोबाईल नंबर आणि सामाजिक श्रेणी यासारख्या इतर आवश्यक तपशील भरण्याव्यतिरिक्त , कामगार त्याचे आधार नोंदणी देखील करू शकतो. कार्ड नंबर आणि बँक खात्याचा तपशील वापरून नोंदणी करता येते.

14434 या नंबरवर सर्व माहिती मिळणार

कामगार मंत्रालय पोर्टलवर कामगारांची नोंदणी करण्यात मदत करेल. यामध्ये राज्य सरकार, कामगार संघटना आणि सामान्य सेवा केंद्र देखील मदत करेल. श्रम पोर्टल सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण देशात यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू केली जाईल. सरकार यासाठी राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांकही बनवत आहे. हा नंबर 14434 असेल ज्यावर कामगार कॉल करून नोंदणीशी संबंधित सर्व माहिती मिळवू शकतात. नोंदणीमध्ये काही अडचण असल्यास, टोल फ्री क्रमांकावर उपाय देखील सांगितले जाईल.

ई-श्रम पोर्टल काय करणार?

ई-श्रम पोर्टलच्या मदतीने कामगारांचा डेटा आणि माहिती गोळा केली जाते. मग त्याच आधारावर सरकार कामगारांसाठी योजना आणि नियम बनवेल. योजनांचा लाभ असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत पोहोचेल आणि याची सरकार खात्री करेल. सरकारच्या वतीने, देशातील सर्व कामगारांना ओळखपत्र आणि आधार कार्डच्या धर्तीवर त्यांच्या कामाच्या आधारे श्रेणींमध्ये विभागले जाणार आहे. या आधारावर सरकार कामगारांची नोंद तयार करेल. ई-श्रम पोर्टलवर सुमारे 38 कोटी कामगारांची नोंदणी करण्याची सरकारची तयारी आहे.

असंघटित क्षेत्रातील कामगार त्याच दिवसापासून त्यांची नोंदणी सुरू

ई-श्रम पोर्टल सुरू झाल्यानंतर असंघटित क्षेत्रातील कामगार त्याच दिवसापासून त्यांची नोंदणी सुरू करू शकतात. तुमची संपूर्ण माहिती दिल्यानंतर तुम्ही स्वतःला ई-श्रम पोर्टलशी जोडू शकता. यासाठी कार्यकर्त्याला जन्मतारीख, होम टाऊन, मोबाईल नंबर आणि सामाजिक श्रेणी यासारखी आवश्यक माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय आधार कार्ड क्रमांक आणि बँक खात्याचा तपशील टाकावा लागेल. ही सर्व माहिती दिल्यानंतर कामगार स्वतःची नोंदणी करू शकतात.

नोंदणी कशी होणार?

ही सर्व माहिती दिल्यानंतर कामगारांना एक ई-श्रम कार्ड दिले जाईल, ज्यात त्यांना 12 क्रमांकाचा युनिक कोड दिला जाईल. हा कोड त्या कामगाराला ओळखेल. या संहितेच्या आधारे कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाईल. या पोर्टलद्वारे सरकार बांधकाम कामगार, स्थलांतरित कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते आणि घरगुती कामगार अशा 38 कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करणार आहे. कामगार मंत्रालय पोर्टलवर कामगारांची नोंदणी करण्यात मदत करेल. यामध्ये राज्य सरकार, कामगार संघटना आणि सामान्य सेवा केंद्र देखील मदत करेल. श्रम पोर्टल सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण देशात यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू केली जाईल. सरकार यासाठी राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांकही बनवत आहे. हा नंबर 14434 असेल ज्यावर कामगार कॉल करून नोंदणीशी संबंधित सर्व माहिती मिळवू शकतात. नोंदणीमध्ये काही अडचण असल्यास टोल फ्री क्रमांकावर उपाय देखील सांगितले जाणार आहेत.

संबंधित बातम्या

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, उसाच्या एफआरपीत वाढ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची घोषणा

बापरे! सुकन्या समृद्धी योजनेत जमा केलेले लाखो रुपये पोस्टातून गायब, नेमकं प्रकरण काय?

Union Minister Bhupendra Yadav has launched an e-labor portal, which will provide a database of 38 crore workers in the country