महागाईच्या मुद्द्यावर पेट्रोलियम मंत्र्यांचे दुसऱ्या देशांकडे बोट; भारतापेक्षा इतर देशांत अधिक महागाईचा दावा

नवी दिल्ली : देशात महागाई (Inflation) उच्च स्थराला पोहोचली आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अन्नाधान्यापासून ते भाजीपाल्यापर्यंत आणि पेट्रोल (Petrol), डिझेलपासून ते खाद्यतेलापर्यंत सर्वच गोष्टींचे दर वाढले आहेत. यावर बोलताना केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी मात्र दुसऱ्या देशांकडे बोट दाखवले आहे. भारतापेक्षा इतर देशांमध्ये महागाई अधिक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मोठ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना महागाईचा फटका बसला आहे. तेथील नागरिकांच्या राहणीमानात तीव्र घसरण झाल्याचे दिसून येते. त्यामानाने भारतात परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे पुरी यांनी म्हटले आहे. कच्च्या तेलाचे दर वाढतच आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर असल्याने त्याचा मोठा फटका हा किरकोळ इंधन विक्रेत्या कंपन्यांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दिलासा द्यावा अशी मागणी इंधन कंपन्यांकडून करण्यात आली आहे. मात्र भाव ठरवण्याचे काम हे इंधन कंपन्यांचे असल्याचे पुरी यांनी म्हटले आहे.

पुरी नेमकं काय म्हणाले?

जगभरात महागाई वाढली आहे. भारतातही महागाईचे चटके बसत आहेत. मात्र आपण किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या परिस्थितीमध्ये आहोत. आपण किमतींवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवू शकतो. मात्र इतर देशात परिस्थिती गंभीर बनली आहे. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांना महागाईचा प्रचंड फटका बसला आहे. महागाई वाढल्याने अनेक देशात सामांन्य नागरिकांचे हाल सुरू आहेत. भारत वगळता इतर देशांत वाढत्या महागाईमुळे जीवशैली ढेपाळल्याचा दावाही यावेळी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केला आहे.

महागाई नियंत्रणासाठी प्रयत्न

दरम्यान दुसरीकडे मात्र भारतात महागाईचा भडका उडाल्याचे पहायला मिळत आहे. महागाई वाढल्याने दैनंदीन गरजेच्या वस्तुंच्या खरेदीमध्ये घट झाली आहे. देशातील प्रमुख एफएमसीजी कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाच्या दरात वीस ते पंचवीस टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. खाद्य तेलाचे दर देखील वाढले आहेत. इंधन महाग झाले आहे. महागाईमुळे सामान्य माणूस जेरीस आला आहे. आता महागाई कमी करण्यासाठी केंद्राकडून काही पाऊले उचलली जात असल्याचे पहायला मिळत आहे. याचाच एक भाग म्हणून काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी करात कपात करण्यात आली होती. तसेच खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात देखील कपात करण्यात आली आहे.