सरकारची 35 लाख कोटींचा कर वसुलीची तयारी, अधिकारी आयकर दात्याला धमकवणार नाही, प्रेमाने करणार हे काम
Vivad Se Vishwas direct tax Scheme: सरकारने 2020 मध्ये 'विवाद से विश्वास' योजनेचा पहिला टप्पा आणला होता.त्यावेळी सुमारे एक लाख करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. सरकारला सुमारे 75,000 कोटी रुपयांचा कर त्या माध्यमातून प्राप्त झाला होता. त्याच्या यशामुळे ही योजना पुन्हा आणली आहे.
अर्थसंकल्पात केली होती घोषणा
अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर 2024 ही तारीख ‘विवाद से विश्वास 2.0’ योजनेसाठी निश्चित केली आहे. सुमारे 35 लाख कोटी रुपयांच्या 2.7 कोटी थेट कर मागण्यांवर विविध कोर्टात वाद सुरू आहेत. त्यामुळे तो वाद सोडवण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही योजना अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती. त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, सरकार कर सुलभ करण्यासाठी, करदात्या सेवा सुधारण्यासाठी, कर निश्चितता प्रदान करण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासोबत खटले कमी करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवणार आहे.
यापूर्वी आणली होती योजना
सरकारने 2020 मध्ये ‘विवाद से विश्वास’ योजनेचा पहिला टप्पा आणला होता.त्यावेळी सुमारे एक लाख करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. सरकारला सुमारे 75,000 कोटी रुपयांचा कर त्या माध्यमातून प्राप्त झाला होता. त्याच्या यशामुळे ही योजना पुन्हा आणली आहे.
50 लाख रुपयांपेक्षा मोठी प्रकरणे हवी
कर विवादांशी संबंधित प्रकरणे कमी करण्यासाठी सरकारने 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात ‘विवाद से विश्वास’ योजना-2 आणली आहे. सरकारने आयकरांच्या प्रकरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी ही योजना आणील आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पातील भाषणानुसार, मूल्यांकन वर्ष संपल्यानंतर, 3 वर्षांपासून ते 5 वर्षांपर्यंतची आयकर संबंधित प्रकरणे पुन्हा उघडली जाऊ शकतात. मात्र हे प्रकरणे 50 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असावी, अशी अट आहे.
