बिनव्याजी कर्ज हवंय? मग ‘या’ सरकारी योजना ठरतील तुमच्यासाठी परफेक्ट!
आजच्या महागाईच्या युगात अनेकांना व्यवसाय, शेती, शिक्षण किंवा इतर गरजांसाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. मात्र, बँकांचे कर्ज घेताना लागणारे व्याजाचे दर, हमीदार किंवा क्रेडिट स्कोअर यामुळे सामान्य नागरिकांची अडचण होते. अशावेळी सरकारने सुरू केलेल्या काही योजना तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरू शकतात. चला तर मग, जाणून घेऊया अशा फायदेशीर योजना आणि त्यामागील संपूर्ण नियमावली!
सध्याच्या आर्थिक जगतात गरज भागवण्यासाठी कर्ज घेणे ही सामान्य बाब झाली आहे. मात्र, देशात अनेक लोक असे आहेत, ज्यांच्याकडे ना खात्रीशीर उत्पन्न आहे, ना चांगली क्रेडिट हिस्ट्री. त्यामुळे बँकेकडून कर्ज मिळवणं कठीण ठरतं. पण भारत सरकारने अशा गरजू नागरिकांसाठी काही विशेष योजना राबवल्या आहेत, ज्या अंतर्गत अत्यल्प किंवा शून्य व्याजदराने कर्ज दिलं जातं. या योजनांमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना, महिलांना, शेतकऱ्यांना आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळतोय.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
2015 साली सुरू झालेली ही योजना लघु व मध्यम व्यवसाय सुरू करणाऱ्या नागरिकांसाठी आहे. या योजनेत ‘शिशु’ (50,000 पर्यंत), ‘किशोर’ (50,000 ते 5 लाख) आणि ‘तरुण’ (5 ते 10 लाख) अशा तीन श्रेणी आहेत. कर्जाच्या वापरासाठी कोणतीही हमी किंवा गॅरेंटी लागत नाही. बहुतांश प्रकरणांमध्ये व्याजदर अत्यल्प असतो आणि काही वेळा सरकारकडून व्याज अनुदानही दिलं जातं.
स्टँड-अप इंडिया योजना
2016 मध्ये सुरू झालेली ही योजना अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला उद्योजकांसाठी आहे. यामध्ये नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी 10 लाखांपासून 1 कोटी रुपयांपर्यंतचं कर्ज मिळू शकतं. विशेष म्हणजे, योजनेच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्ये व्याज आकारलं जात नाही. यामुळे महिला आणि मागासवर्गीयांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी चांगली संधी मिळते.
महिला स्व-सहायता गटांसाठी योजना
देशातील विविध राज्य सरकारांकडून महिलांच्या स्व-सहायता गटांना (Self Help Groups) शून्य व्याज किंवा अत्यल्प व्याजदराने कर्ज दिलं जातं. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडु या राज्यांमध्ये ‘DWACRA योजना’, ‘महिला उद्यमी कर्ज योजना’ अंतर्गत घरगुती उद्योग किंवा लघुउद्योगासाठी महिलांना कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं. यामुळे महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण होते.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC)
शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. यात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी 5 लाखांपर्यंतचं कर्ज दिलं जातं. या कर्जावर सरकारकडून 2 ते 4 टक्के व्याज अनुदान दिलं जातं. जर कर्ज वेळेत परतफेड केलं, तर काही प्रकरणांमध्ये शून्य टक्के व्याजदर लागू होतो.
महत्वाची बाब : या सर्व योजनांसाठी संबंधित सरकारी पोर्टल किंवा स्थानिक बँकेतून अर्ज करता येतो. अर्ज करताना ओळखपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आणि योजना विशेष आवश्यक कागदपत्रं बरोबर ठेवावी लागतात.
