CEC ज्ञानेश कुमार यांना महिन्याला किती पगार मिळतो ?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘INDIA’ आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याच मागणीसाठी आज राजधानी दिल्लीत जोरदार मोर्चा काढण्यात आला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या दिशेने हा मोर्चा काढण्यात आला. मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म 6’ मधील बदल आणि मतदार यादीतील वादग्रस्त ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) या मुद्द्यावरून विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमार यांचे नाव सध्या चर्चेत आले आहे.

मात्र, देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना महिन्याला नेमका किती पगार मिळतो? त्यांना कोणत्या सुविधा आणि भत्ते मिळतात? तसेच त्यांच्या संपत्तीबाबत सार्वजनिक माहिती उपलब्ध आहे का? चला, जाणून घेऊया.

CEC ज्ञानेश कुमार यांचा पगार किती?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे (CEC) मूळ मासिक वेतन 2 लाख 50 हजार रुपये आहे. हे वेतन कॅबिनेट सचिवांच्या वेतनासमान आहे. यापूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनासमान होते. 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील बदलांनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांचे वेतन केंद्र सरकारकडून केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे निश्चित केले जाते. मूळ वेतनाव्यतिरिक्त CEC यांना विविध भत्ते आणि शासकीय सुविधा मिळतात.

CEC यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सुविधा आणि भत्ते

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदाच्या स्वरूपानुसार अनेक सुविधा उपलब्ध असतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील सुविधांचा समावेश होतो :

मासिक 34,000 रुपयांचा भत्ता — CEC आणि निवडणूक आयुक्तांनी या भत्त्यावर मिळणारी आयकर सवलत स्वेच्छेने सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

LTC (Leave Travel Concession) — स्वतःसह जीवनसाथी आणि कुटुंबातील अवलंबित सदस्यांसाठी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध आहे. ही सुविधा वर्षातून तीन वेळांऐवजी स्वेच्छेने वर्षातून एकदा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारी निवासस्थान — पदाच्या कालावधीत सरकारी निवासाची सुविधा मिळते.

सरकारी वाहन आणि चालक — अधिकृत कामांसाठी चालकासह सरकारी वाहन उपलब्ध असते.

सुरक्षा व्यवस्था — पदाच्या स्वरूपानुसार सुरक्षा कवच उपलब्ध करून दिले जाते.

वीज, पाणी आणि टेलिफोन सुविधा — स्वतःसह कुटुंबासाठी मोफत किंवा अत्यल्प दरात काही सुविधा उपलब्ध असतात.

वैद्यकीय सुविधा — स्वतः आणि कुटुंबीयांसाठी वैद्यकीय उपचारांची सुविधा मिळते.

निवृत्तीनंतरचे लाभ — निवृत्तीनंतर पेन्शनसह उच्च संवैधानिक पदावरील अधिकाऱ्यांना लागू असलेले विविध लाभ मिळतात.

ज्ञानेश कुमार यांचं करिअर

ज्ञानेश कुमार हे 1988 बॅचचे केरळ कॅडरचे IAS अधिकारी आहेत. ते 2024 मध्ये निवडणूक आयुक्त झाले आणि त्यानंतर फेब्रुवारी 2025 मध्ये भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून नियुक्त झाले. यापूर्वी त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ते 31 जानेवारी 2024 रोजी सहकारिता मंत्रालयाच्या सचिवपदावरून निवृत्त झाले. हे मंत्रालय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अखत्यारीत येते. याआधी त्यांनी संसदीय कार्य मंत्रालयाचे सचिव म्हणूनही काम केले होते.

ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्यात आले, त्यावेळी ज्ञानेश कुमार हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या काश्मीर विभागात संयुक्त सचिव म्हणून कार्यरत होते. 2020 मध्ये अतिरिक्त सचिव म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी गृह मंत्रालयातील एका विशेष डेस्कची जबाबदारी सांभाळली. या डेस्ककडे अयोध्या प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच्या विविध बाबींची जबाबदारी होती. यामध्ये ‘श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’च्या स्थापनेशी संबंधित प्रक्रियेचाही समावेश होता. याशिवाय, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारच्या काळात त्यांनी 2007 ते 2012 या कालावधीत संरक्षण मंत्रालयात संयुक्त सचिव (Defence Production) म्हणून काम केले.

IIT कानपूरमधून BTech; हार्वर्डमध्ये शिक्षण

ज्ञानेश कुमार यांचा जन्म 27 जानेवारी 1964 रोजी उत्तर प्रदेशात झाला. त्यांनी IIT कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये BTech पदवी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्राचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. तसेच त्यांनी Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI) येथे CFA अभ्यासक्रमाचा अभ्यास केला आहे. त्यांचे वडील डॉक्टर होते, तर त्यांचे आजोबा स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्यांच्या आजोबांनी नंतर उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे प्राचार्य म्हणूनही काम केले.

ज्ञानेश कुमार यांची संपत्ती किती?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या एकूण संपत्तीबाबत सार्वजनिकरित्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. याच मुद्द्यावरून यावर्षी एप्रिलमध्ये TMCचे माजी खासदार साकेत गोखले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. ज्ञानेश कुमार हे माजी IAS अधिकारी असल्याने त्यांनी सेवाकाळात दाखल केलेल्या अचल संपत्तीच्या विवरणाची माहिती RTI अंतर्गत का उपलब्ध करून दिली जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गोखले यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केलेल्या सविस्तर पोस्टमध्ये त्यांच्या RTI अर्जाची आणि केंद्र सरकारच्या Department of Personnel and Training (DoPT) कडून मिळालेल्या उत्तराची माहिती शेअर केली होती.

गोखले यांनी 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी दाखल केलेल्या RTI अर्जामध्ये 2015 ते 2023 या कालावधीत IAS अधिकारी म्हणून ज्ञानेश कुमार यांनी दाखल केलेल्या अचल संपत्तीच्या विवरणाची (Immovable Property Returns – IPR) माहिती मागितली होती.