Union Budget 2023 : सर्वसामान्यांसाठी अर्थसंकल्पात काय असेल सरप्राईज, या 5 गोष्टीत मिळेल मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर करतील. येत्या अर्थसंकल्पात महसूली तूट कमी करण्यासाठी, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आणि महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर (Central Government) मोठा दबाव आहे. भारतीय नागरिकांना आगामी बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. वेतनदारांना मोठी कर सवलत हवी आहे. तर व्यापाऱ्यांना सवलती, नागरिकांना महागाईपासून सूटका पाहिजे. या अर्थसंकल्पात या पाच गोष्टींत बदल होण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक वर्ष 2014-15 नंतर भारतात टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाच बदल करण्यात आलेला नाही. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीतील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुका पाहता यंदाच्या बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, यंदा प्राप्तिकर मर्यादा वाढविण्यात येणार आहे. ही मर्यादा 2.5 लाखांहून पुढे वाढविण्यात येणार आहे. आता कर सवलत मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ ज्यांचे उत्पन्न पाच लाख रुपयांच्या आता आहे, त्यांना कर भरावा लागणार नाही.

या आर्थिक वर्षात महसूली तूट भरुन काढण्यासाठी, ती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. त्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरु होते. महसूली तूट 50 अंकांनी कमी करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष आहे. तूट 5.9 टक्के ठेवण्याची आशा आहे.

केंद्र सरकारने प्रामाणित वजावटीची (Standard Deduction) मर्यादा वाढवण्याची मागणी करदात्यांनी केली आहे. सध्या कर वजावट मर्यादा 50,000 रुपये आहे, ती वाढविण्याची मागणी करण्यात येत आहे. ही वजावट 1 लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे. वाढता खर्च आणि महागाईला थोपविण्यासाठी ही मदत करण्यात येऊ शकते.

यंदा तज्ज्ञांनी रिअल इस्टेट क्षेत्राला, बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा देण्याची मागणी रेटली आहे. त्यामुळे घर खरेदी करण्यासाठी मोठी सवलत देण्याची घोषणा होऊ शकते. त्याशिवाय या क्षेत्रात उलाढाल वाढणार नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. सध्या गृहकर्जावर 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर करदात्यांना आयकर सवलत देण्यात येते. यामध्ये मोठी वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

सध्या वेगवेगळ्या मालमत्तांवर विविध कर आकारण्यात येतात. त्याचे सूसत्रीकरण आणण्याची मागणी करण्यात येत आहे. युनिफॉर्म कॅपिटल गेन टॅक्स आकारल्यास इतर सर्व कागदी प्रक्रियेला फाटा मिळेल. या क्षेत्रात एकच कर आकारण्यात येईल.