RBI On Loan App | उपटसुंभ कंपन्यांचा का उडाला थरकाप? डिजिटल कर्जाविषयी रिझर्व्ह बँकेने काय घेतला निर्णय?

RBI On Loan App | डिजिटल कर्ज (Digital Loan) प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीच्या घटना घडल्यामुळे आणि इतर मार्गासाठी त्याचा वापर उघड झाल्याने आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कडक पावले टाकली आहेत. मध्यवर्ती बँकेने डिजिटल कर्जासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. अशा कर्ज व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियामक यंत्रणा नेमण्यात येणार आहे. आता कायदेशीर मान्यता असलेल्या आणि मध्यवर्ती बँकेच्या नियमांची (Rules) अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच डिजिटल कर्ज वाटप करता येणार आहे. ज्या कंपन्यांना (Financial Company) कायदेशीर मान्यता आहे, अशाच कंपन्याना कर्ज वाटप करता येणार आहे. त्यामुळे लाखो कर्जदारांची होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. तसेच अॅपच्या माध्यमातून होणाऱ्या गैरव्यवहारांना ही पायबंद बसणार आहे. डिजिटल कर्ज प्रकरणात मध्यवर्ती बँकेने नवीन नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे आता अशा अनियंत्रित व्यवहारांना आळा बसेल.

तीन श्रेणीत विभागणी

मध्यवर्ती बँकेने डिजिटल कर्जदारांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे. प्रथम, ज्या कंपन्या RBI च्या नियमांचे पालन करतात आणि ज्यांना कर्ज व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे, अशा अॅप्सचा त्यात समावेश आहे. ज्या कंपन्या नियामक तरतुदींनुसार कर्ज देण्यास अधिकृत आहेत, परंतु त्यांच्यावर केंद्रीय बँकेचे नियंत्रण नाही अशा दुसऱ्या श्रेणीत येणाऱ्या कंपन्या अथवा अॅप्स आहेत. तिसऱ्या गटातील कंपन्या अथवा अॅप्स या कोणत्याही नियमात न बसणारे आहेत. सध्या पहिल्या गटासाठी आरबीआयने नवीन नियमावली तयार केली आहे. तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीसाठी केंद्र सरकारने नियम तयार करावेत अथवा मार्गदर्शक तत्वे जारी करावेत अशी आरबीआयने मागणी केली आहे. जानेवारी 2021 मध्ये आरबीआयने या कार्यगटाची स्थापना केली होती.

व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्याचे निर्देश

मध्यवर्ती बँकेने नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांना, या कंपन्यामार्फत कर्जाची सेवा देणाऱ्या प्रदात्यांना आणि डिजिटल कर्ज अॅप यांना सेवेत पारदर्शकता ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, आता कर्जदाराच्या बँक खात्यांद्वारे सर्व कर्जे वितरित करण्यास आणि परतफेड करावी लागणार आहे. या कर्जावरील व्याजदर, ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणारी एकूण रक्कम, कर्ज वितरणातील अटी व शर्ती यांची इत्यंभूत माहिती ग्राहकांना देण्याचे निर्देशही आरबीआयने दिलेले आहेत. तसेच कर्जदार कोणत्याही छुप्या अटी लादणार नाहीत, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. कर्जाच्या नावाखाली कोणतेही अतिरिक्त शुल्क वसूली करण्यास मध्यवर्ती बँकेने प्रतिबंध घातला आहे. एवढेच नाहीतर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता आहे का याचाही तपास बँकांना घ्यावा लागणार आहे. त्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेतल्याशिवाय कर्ज देता येणार नाही, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे.