पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार का?, मोदी सरकार म्हणतं…

जीएसटी परिषदेने आतापर्यंत तेल आणि वायूला जीएसटीच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याची शिफारस केलेली नाही. या विषयावर अनेक खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी लेखी माहिती दिली.

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार का?, मोदी सरकार म्हणतं...
पेट्रोल-डिझेल दरवाढ

नवी दिल्लीः वस्तू व सेवा कर (GST) च्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल येणार की नाही याबद्दल सोमवारी लोकसभेत सरकारने उत्तर दिले. लोकसभेतील पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली म्हणाले की, जीएसटी परिषदेने आतापर्यंत तेल आणि वायूला जीएसटीच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याची शिफारस केलेली नाही. या विषयावर अनेक खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी लेखी माहिती दिली.

पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची योजना आहे का?

खासदारांनी विचारले होते की, डिझेल, पेट्रोलच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची योजना आहे का? त्याला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले, सध्या ही उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची कोणतीही योजना नाही. आतापर्यंत जीएसटी परिषदेने तेल आणि वायूला जीएसटीच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याची शिफारस केलेली नाही.

म्हणूनच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या

देशातील 17 राज्यात पेट्रोलचा दर 100 रुपयांच्या पुढे गेलाय. किमतीत वाढ होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यावर आकारण्यात येणारा कर खूप जास्त आहे. लोकसभेत आज सांगण्यात आले की, 2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर वसूल केलेल्या करात 88 टक्के वाढ झाली असून ही रक्कम 3.35 लाख कोटी इतकी आहे.

पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 19.98 रुपयांवरून 32.90 रुपयांवर

पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 19.98 रुपयांवरून 32.90 रुपयांवर गेले. त्याचवेळी डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 15.83 रुपयांवरून 31.80 रुपयांवर गेले. पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत अशी लेखी माहिती दिली. खरं तर 2020 मध्ये कोरोना आगमनानंतर जागतिक टाळेबंदी झाली, ज्यामुळे मागणीत मोठी घसरण झाली आणि कच्च्या तेलाची किंमत बर्‍याच वर्षांत सर्वात कमी पातळीवर होती. अशा परिस्थितीत सरकारने करात वाढ करून पेट्रोल आणि डिझेलची पातळी कायम राखली.

‘या’ राज्यात पेट्रोल 100 रुपयांच्या पुढे

देशातील 17 राज्यात पेट्रोलची किंमत 100 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत गेली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, लडाख, जम्मू-काश्मीर, ओडिशा, तामिळनाडू, बिहार, केरळ, पंजाब, सिक्कीम, पुडुचेरी, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये आहेत. भोपाळ ही कोणत्याही राज्यातील पहिली राजधानी होती, जिथे पेट्रोलची किंमत 100 रुपयांवर गेली होती. त्यामुळे दीर्घकाळ पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी होत आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कराचे दर खाली येतील. यामुळे पेट्रोल पंपांवर त्यांचे दरही कमी होतील.

संबंधित बातम्या

SBIमध्ये खाते उघडल्यास लहानग्यांनाही मिळणार एटीएम कार्ड; दररोज 5000 रुपये काढण्याची सुविधा

गृह कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्यांना मिळतेय 10 हजारांचं गिफ्ट वाऊचर, 22 जुलैपर्यंत शेवटची संधी

Will petrol-diesel come under GST ?, Modi government says