Government Jobs : RBI बँकेत डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी भरती, प्रत्येक महिन्याला 2.25 लाख पगार
वित्त मंत्रालयाने आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. या पदाकरिता भारत सरकारात सचिव किंवा समकक्ष पदावर २५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी असावे. निवडलेल्या उमेदवाराला २.२५ लाख रुपये मासिक पगार मिळेल. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर २०२४ आहे.
वित्त मंत्रालयाने आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. आरबीआयचे सध्याचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देवव्रत पात्रा यांचा कार्यकाळ 14 जानेवारी 2025 ला संपत आहे. त्यामुळे त्या जागेसाठी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागवण्यात आले आहे. खरंतर या पदाची भरती ही अर्थशास्त्रतज्ज्ञांसाठी असतं. निवड झालेला उमेदवार हा मौद्रिक नीती विभागाची देखरेख करेल. तसेच संबंधित व्यक्ती दर निर्धारण समिती मौद्रिक नीती समितीचा सदस्य असेल. दरम्यान, आरबीआयच्या डेप्युटी पदाच्या भरतीसाठी नेमकी काय पात्रता आहे आणि निवड झालेल्या उमेदवाराला महिन्याला किती पगार मिळेल? याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
पात्रता आणि पगार किती?
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला भारत सरकारमध्ये सचिव किंवा त्या समांतर पदाचा काम केल्याचा अनुभव असणं अपेक्षित आहे. तसेच संबंधित उमेदवाराला लोक प्रशासनात कमीत कमी 25 वर्षांचा अनुभव असणं आवश्यक आहे. किंवा कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थानमध्ये कमीत कमी 25 वर्षे काम केल्याचा अनुभव असला पाहिजे. तसेच उमेदवारांचं वय हे 60 वर्षापेक्षा जास्त असू नये. हे पद 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे. या पदासाठी निवडलेल्या उमेदवाराला दर महिन्याला 2.25 लाख रुपये पगार मिळेल. या पदासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2024 आहे. उमेदवारांना वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागात आपला अर्ज जमा करावा लागेल.
RBI बँकेत किती डेप्युटी गव्हर्नर असतात?
आरबीआय बँकेत 4 डेप्युटी गव्हर्नर असतात. मौद्रिक नीती विभागाच्या देखरेखेसाठी एक अर्थशास्त्रज्ञ, एक व्यापारी बँकर, तर दोन डेप्युटी गव्हर्नर हे बँकेतूनच निवडले जातात. एफएसआरएएससीकडून उमेदवाराची निवड केली जाते. या समितीला संबंधित पदासाठी कुणाचं नाव शिफारस करण्याचे देखील अधिकार असतात. ही समिती उत्कृष्ट उमेदावारांच्या पात्रतेत काही प्रमाणात सूट देण्याची देखील शिफारस करु शकते. एफएसआरएएससीच्या अध्यक्षाची निवड ही मंत्रिमंडळाचे सचिव करतात. या समितीत वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव, आरबीआय गव्हर्नर आणि तीन तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असतो.
