चेक बाऊन्स प्रकरणी न्यायालयाचे बिल्डरला दणका, दिले ‘हे’ निर्देश
क्रारदार भावांनी घर खरेदीसाठी 41 लाख गुंतवले होते. त्या गुंतवणुकीचा परतावा करताना दिलेले चेक बाऊन्स झाल्यामुळे बांधकाम कंपनीच्या तीन संचालकांनी तक्रारदार दोन भावांना 82 लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश महानगर दंडाधिकारी के. जी. सावंत यांनी दिले आहेत.
मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार (प्रतिनिधी) : ग्राहकांशी फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरला अंधेरी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. गृह प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास आणि दिलेला चेक बाउन्स झाल्या प्रकरणात ग्राहकांना दुप्पट रक्कम देण्याचे बिल्डरला न्यायालयाचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईतील विलेपार्ले येथील ग्राहकांनी नवीन घर खरेदीसाठी बिल्डरला पैसे दिले होते. मात्र गृह प्रकल्प पूर्ण झाला नसल्याने तसेच वेळेत बिल्डरने घर न दिल्याने ग्राहकाने पैसे वापस मागितले होते. त्यानंतर बिल्डरने दिलेला चेक बाउन्स झाल्याने या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल देत दोन ग्राहक भावनांना मोठा दिलासा दिला असून, बिल्डरांना या ग्राहकांनी दिलेले रक्कम दुप्पट स्वरूपात परत करण्याचे निरीक्षण नोंदवत बिल्डरला निर्देश दिले आहे.
नवीन घर खरेदीसाठी दोघां भावांनी पैसे गुंतवले होते
विशेष म्हणजे याआधी ग्राहक न्यायालयाने घर खरेदीदारांना व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश बिल्डरला दिले होते. अशा परिस्थितीतही चेक बाऊन्स प्रकरणात बिल्डरने घर खरेदीदारांना दुप्पट रक्कम देणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालय म्हणाले. विलेपार्ले येथील अनुज कुमार झा आणि त्याचा भाऊ पंकज झा या दोघा भावांनी दहिसरमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्पात दोन फ्लॅटसाठी 41 लाख रुपये गुंतवले होते.
रक्कम परत देण्यासाठी दिलेला चेक बाऊन्स झाला
मात्र बिल्डर दिलेल्या कालावधीत फ्लॅटचा ताबा देण्यात अपयशी ठरला. त्यानंतर बिल्डरने रक्कम परत करण्यासाठी दिलेला चेक देखील बाऊन्स झाला होता. याप्रकरणी घर खरेदीदार भावांनी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली होती. तक्रारीची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने बिल्डरला मोठा झटका दिला.
दुप्पट रक्कम परत करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
तक्रारदार भावांनी घर खरेदीसाठी 41 लाख गुंतवले होते. त्या गुंतवणुकीचा परतावा करताना दिलेले चेक बाऊन्स झाल्यामुळे बांधकाम कंपनीच्या तीन संचालकांनी तक्रारदार दोन भावांना 82 लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश महानगर दंडाधिकारी के. जी. सावंत यांनी दिले आहेत. या प्रकरणात प्रिशा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक सोनाली उगले, राजाराम बांदेकर आणि किरण गुप्ते यांना दोन्ही प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
अनुज झा यांनी 503 चौरस फुटांचा फ्लॅट 54 लाख रुपयांना बुक केला होता. बुकिंगवेळी त्यांनी 16 लाख रुपये दिले होते, तर त्यांचे बंधू पंकज झा यांनी 80 लाख रुपयांना बुक केलेल्या 665 चौरस फुटांच्या फ्लॅटसाठी 25 लाख रुपये दिले होते. त्यांना 2016 मध्ये फ्लॅटचा ताबा दिला जाईल असे सांगण्यात होते. मात्र त्या मुदतीत फ्लॅटचा ताबा देण्यात बिल्डर अपयशी ठरल्याने हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले.
