‘त्या’ जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध अटक वॉरंट, कोणत्या प्रकरणात गैरहजर राहणं अधिकाऱ्यांना भोवलं?

नाशिक : गेल्या काही महिन्यांपूर्वी मेंढीपालनाच्या वेठबिगारीचे प्रकरण समोर आले होते. त्यावरून संपूर्ण राज्यासह देशात खळबळ उडाली होती. आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलांची काही हजार रुपयांना विक्री होत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. इतकंच काय याबाबत इगतपुरीतील प्रकरणावरून गुन्हा ही दाखल झाला होता. याशिवाय नगरच्या पारनेरमध्येही गुन्हा दाखल झाला होता. त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने याबाबत दखल घेऊन चौकशी सुरू केली होती. त्यासाठी समिती गठित करून चौकशी करण्यात आली होती. त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर सुनावणी होणार होती. त्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांना वेठबिगारी प्रकरणात साक्षीदार म्हणून राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नगर आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षक हजर राहिले नाही, त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने या चारही अधिकाऱ्यांना अटक वॉरंट जारी केले आहे.

नाशिक आणि नगरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्या नावाने राज्याचे पोलीस संचालक रजनीश सेठ यांना आयोगाने आदेश दिले आहे.

संविधान अनुच्छेद 338 क नुसार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. त्यानसुयर आयोगाने राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना आदेश दिले आहे.

नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी, पोलीस अधिक्षक शहाजी उमाप तसेच अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले आणि राकेश ओला यांच्या नावाने थेट अटक वॉरंट काढले गेले आहे.

दरम्यान इगतपुरी आणि नगरच्या वेठबिगारी प्रकरणी आयोगाने दखल घेतली असून थेट साक्षीदार होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच अटक वॉरंट काढून दणका दिला आहे.

वेठबिगारीचे प्रकरण खरंतर एका मुलीच्या खुणानंतर उघडकीस आले होते. त्यानुसार पोलीसांच्या तपासात धक्कादायक बाबी समोर आल्याने संगमनेरला दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल आहेत.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने थेट चार प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या नावाने अटक वॉरंट जारी केल्यानं संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली असून येत्या काळात काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागून आहे.