18 वर्षांपासून पगार नाही, शिक्षकाने जीवन संपवण्यापूर्वी लिहिली फेसबुक पोस्ट, ‘मुंडेंसह ही लोक मृत्यूला जबाबदार’

Teacher Suicide: बीड शहरातील स्वराज नगर भागात सकाळच्या सुमारास कृष्ण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड बाहेर एका व्यक्तीने गळफास घेतल्याचे समोर आले होते. धनंजय नागरगोजे असे या शिक्षकाचे नाव आहे. ते कोळगाव येथील कायम विनाअनुदानित आश्रम शाळेवर शिक्षक होते. आत्महत्येपूर्वी फेसबुक पोस्टवर केलेल्या सुसाईड नोटवर कारण दिले आहे. त्यात काही जणांची नावेही घेतली आहे.

काळजावर घाव घालणारी पोस्ट

मयत शिक्षक धनंजय नागरगोजे यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी फेसबुकवरुन लिहिलेली पोस्ट काळजावर घाव घालणारी आहे. त्यात त्यांनी त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीला म्हटले “श्रावणी बाळा तुझ्या बापूला शक्य झालंच तर माफ कर, मी माफी मागायच्या पण लायकीचा नाही” धनंजय नागरगोजे यांनी पोस्टमध्ये काही जणांची नावे घेतली. त्यात विक्रम बाबुराव मुंडे, विजय विक्रम मुंडे, अतुल विक्रम मुंडे आणि त्यांचे कार्यकर्ते उमेश रमेश मुंडे, गोविंद नवनाथ आव्हाड, ज्ञानेश्र्वर रजेभाऊ मुरकुटे यांची नावे आहेत. या सर्वांनी माझा खूप छळ केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मयत शिक्षक धनंजय नागरगोजे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की, मला मारण्याचे कारण ही लोक आहे. मी त्यांना विचारले होत की, मी तुमच्या शाळेवर गेली 18 वर्षे झाले काम करत आहे. अजून मला पगार नाही. आता पुढे काय करायचे? त्यावर विक्रम बप्पा म्हणाले, ‘तू फाशी घे म्हणजे तू मोकळा आणि मी पण तुझ्या जागेवर दुसरा कर्मचारी भरायला मोकळा’ हे एकूण माझ्या पाया खालची जमीनच सरकली.

संस्थाचालक म्हणतात, आता तरी अनुदान द्या…

दरम्यान, या घटनेबाबत संस्थाचालक विजय विक्रम मुंडे यांनी म्हटले की, धनंजय नागरगोजे यांच्या आत्महत्येचे कारण स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. 2006 साली त्यांची आमच्या संस्थेवर नियुक्ती झाली होती. 2010 साली त्यांना कायम केले गेले होते. मागच्या पंधरा-सोळा वर्षांपासून निवासी आश्रम शाळांना शासकीय अनुदान आलेले नाही. हा प्रकार घडल्यानंतर तरी शासनाने अनुदान द्यावे. जिल्ह्यात 15 शाळांना मागच्या 15 वर्षांपासून अनुदान नाही. या शाळा संस्थेने कशा चालवल्या ते आम्हालाच माहीत आहे. अनुदान न मिळाल्यामुळे हा प्रकार घडला आहे. कारण जे शिक्षक 15 ते 16 वर्षांपासून काम करणारे आहेत, त्यांच्यात नैराश्य आले आहे. अनुदान न मिळाल्यामुळे त्यांना काम करण्याची इच्छा होत नाही. शासनाने संस्थेला किंवा शाळेला अनुदान दिले असते तर संस्था दोषी राहिली असती. शासनाकडून अनुदान न मिळाल्यामुळे हा प्रकार घडला आहे, असे विजय मुंडे यांनी म्हटले.