लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणीत वाढ, ‘या’ नव्या घोटाळ्यात सीबीआयकडून आरोपपत्र दाखल

सामान्य नागरिकांची रोजगाराची गरज तसेच ग्रामीण भागातील जनतेचे अज्ञान याचा गैरफायदा घेत लालूप्रसाद यादव यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन लाटल्याचे सीबीआयच्या आरोपपत्रामध्ये म्हटले आहे.

लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणीत वाढ, या नव्या घोटाळ्यात सीबीआयकडून आरोपपत्र दाखल
लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणीत वाढ
Image Credit source: Aaj Tak
| Updated on: Oct 08, 2022 | 12:03 AM

नवी दिल्ली : बिहारसह संपूर्ण देशभरात गाजलेल्या चारा घोटाळ्यामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले देशाचे माजी रेल्वेमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) यांच्या संकटात मोठी वाढ झाली आहे. ‘जमिनीच्या बदल्यात रेल्वेत नोकरी’ या लालूंच्या नव्या घोटाळ्यात सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रामध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्यासह त्यांच्या पत्नी राबडीदेवी (Rabadi Devi), मुलगी मीसा भारती (Misa Bharati) व इतर अशा एकूण 16 आरोपींचा समावेश आहे.

रेल्वेमंत्री असतानाचा घोटाळा

लालूप्रसाद यादव यांच्या संकटात नवीन भर पडली आहे. मात्र हा घोटाळा लालूप्रसाद हे देशाचे रेल्वेमंत्री असतानाच करण्यात आला होता. लालूप्रसाद यांनी पाटण्यातील 12 तरुणांना रेल्वे खात्यातील ग्रुप-डी श्रेणीतील नोकऱ्या दिल्या होत्या. त्या बदल्यात पाटणा येथील जमिनी आपल्या कुटुंबीयांच्या नावावर लिहून केल्या होत्या.

सामान्य नागरिकांची रोजगाराची गरज तसेच ग्रामीण भागातील जनतेचे अज्ञान याचा गैरफायदा घेत लालूप्रसाद यादव यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन लाटल्याचे सीबीआयच्या आरोपपत्रामध्ये म्हटले आहे.

जमीनधारकांना दिली होती नाममात्र किंमत

चारा घोटाळा करून राजकीय क्षेत्रात बिनधास्त वावरलेले लालूप्रसाद यांनी रेल्वेतील नोकरी घोटाळा करताना पुरेपूर खबरदारी घेतली होती. रेल्वेतील नोकरीच्या बदल्यात जमीन आपल्या नावावर करून घेतानाच त्यांनी जमीनधारकांना नाममात्र किंमतही दिली होती, जेणेकरून हा घोटाळा असल्याचे उजेडात येणार नाही.

लालूप्रसाद यादव यांनी त्यांची पत्नी राबडीदेवी, मुलगी मीसा भारती आणि हेमा यादव यांच्या नावावर संबंधित भूखंडांचे रजिस्ट्रेशन केले होते, असाही दावा सीबीआयने आरोपपत्रातून केला आहे.

अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांच्या राऊज अवेन्यू कोर्टामध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तथापि, न्यायाधीश सुट्टीवर असल्यामुळे तूर्त आरोपपत्राची दखल घेतली गेलेली नाही.