IPC-CrPC | अल्पवयीनवर अत्याचार ते मॉब लिचिंगमध्ये आता थेट मृत्यू दंड, मोदी सरकार आणणार ३ नवे विधेयक

नवी दिल्ली : मोदी सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिनेशनात तीन नवे विधेयक आणणार आहे. BNS आणि BNSS कायदा विधेयक मांडल्यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज आता अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले आहे. त्यााधी आज संसदेत अनेक विधेयकेही मांडण्यात आली, ज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेत मोठे बदल करणारी 3 विधेयके सर्वात महत्त्वाची होती.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ( Amit Shah ) यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय पुरावा विधेयक आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता सुधारण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. ही तिन्ही विधेयके 1860 ते 2023 या काळात ब्रिटीश काळापासून सुरू होती. अमित शहा म्हणाले की, आता देशात इंग्रजांचे कोणतेही चिन्ह राहणार नाही.

• भारतीय न्यायिक संहिता 2023 (BNS कायदा) IPC बदलण्यासाठी: गुन्ह्यांशी संबंधित आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी सुधारणा आणि नवीन तरतुदी जोडण्यासाठी.
• CrPc च्या जागी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) : हे विधेयक फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्यात आणि त्याच्याशी संबंधित संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून आणले जात आहे.
• पुरावा कायद्याच्या जागी भारतीय पुरावा कायदा 2023 (BSB): हे विधेयक पुरावे आणि निष्पक्ष सुनावणीचे सामान्य नियम सुधारण्यासाठी आणले जात आहे.

मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा

मोदी सरकारने ( Modi Government ) आणलेल्या 3 विधेयकांमधील सर्वात मोठे पाऊल म्हणजे मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा होणार आहे. सरकारने मॉब लिंचिंगला हत्येच्या व्याख्येत आणले आहे. जात, समुदाय, लिंग, भाषेच्या आधारावर 5 पेक्षा जास्त लोकांची हत्या केल्यास मॉब लिंचिंग म्हणतात. या विधेयकात अशा गुन्हेगारांना 7 वर्षांच्या कारावास आणि कमाल मृत्युदंडासह दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.

कोणत्याही सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपीला 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. १८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

दाऊदसारख्या फरारांवर खटला चालवता येणार

सरकारने सादर केलेल्या कायद्याशी संबंधित 3 विधेयकांमध्ये फरारांना शिक्षा देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यानुसार जर एखादी व्यक्ती देश सोडून पळून गेली तर त्याच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सत्र न्यायालय व्यक्तीच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवू शकते.

आणखी कोणते बदल होणार?

• देशद्रोह कायदा रद्द केला जाईल.
• द्वेषपूर्ण भाषण दिल्यासही ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
• नवीन विधेयकानुसार, CrPC मध्ये पूर्वी 511 प्रमाणे आता 356 कलमे असतील.
• 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेसाठी, फॉरेन्सिक टीमला गुन्ह्याच्या ठिकाणी भेट देणे बंधनकारक असेल आणि थेट व्हिडिओग्राफी होईल.
• एफआयआर नोंदवण्यापासून ते केस डायरी, आरोपपत्र आणि निर्णय घेण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल केली जाईल.
• गुन्हा कुठेही होऊ शकतो, पण एफआयआर देशाच्या कोणत्याही भागात दाखल होऊ शकतो.
• ओळख लपवून लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांवरही खटला चालवला जाईल आणि त्यांना शिक्षा होईल, यामुळे लव्ह जिहादला आळा बसेल.