आर्थिक अफरातफर प्रकरण, इक्बाल मिर्चीच्या साथीदाराला जामीन मंजूर

मुंबई : आर्थिक अफरातफर प्रकरणात गँगस्टर इक्बाल मिर्चीचा कथित साथीदार हारून युसुफ याला विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. युसुफ हा मागील साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात कैद होता. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने युसुफची जामीनावर सुटका करताना अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहेत. युसुफ हा कोणत्याही खटल्याशिवाय मागील साडेतीन वर्ष तुरुंगात असल्याचे न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतले आहे. पीएमएलए कायद्याचा उद्देश अवाजवी तुरुंगवास नाही, अशा शब्दांत विशेष न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे. ईडी फक्त जामीन अर्जांना जोरदार विरोध करते. मात्र सुनावणी पुढे नेण्यासाठी कधीही सक्रिय पाऊल उचलत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

ईडीच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे ताशेरे

विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी हारून युसुफ याला जामीन मंजूर करताना ईडीच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. विशेष न्यायाधीशांनी यापूर्वी येस बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष राणा कपूर यांना जामीन मंजूर करतानाही ईडीला खडेबोल सुनावले होते. युसुफच्या जामीन आदेशात देखील ईडीला कच्च्या कैद्यांच्या हक्कांबाबत योग्य ती भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ईडीने कच्च्या कैद्यांचे अधिकार मान्य न करता मूक प्रेक्षक राहणे पसंत केले आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. ईडी गुन्ह्याच्या गंभीरतेचा हवाला देऊन आरोपींच्या अर्जाचा जोरदार प्रतिकार करते, परंतु जलद खटल्यासाठी कच्च्या कैद्यांच्या अधिकाराशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करते, अशीही परखड टिप्पणी न्यायाधीश देशपांडे यांनी केली आहे.

ईडीचा एकच दावा, ‘पुढील तपास सुरू आहे’

ईडीच्या तपासकामावर नाराजी व्यक्त करताना विशेष न्यायाधीश देशपांडे यांनी विविध निरीक्षणे नोंदवली आहेत. हारून युसुफचा गँगस्टर इकबाल मिर्चीशी कसा संबंध आहे हे दाखवून देण्यासाठी ईडीकडून मोठे दावे करण्यात आले. याबाबत ईडी ‘पुढील तपास सुरू आहे’ असा एकच साचेबद्ध दावा करते. मागील तब्बल तीन वर्षे सात महिन्यांहून अधिक काळ न्यायालय अशा प्रकारच्या बिनबुडाच्या आरोपांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे, याची नोंद ईडीने घेतली पाहिजे. ज्यावेळी तपास यंत्रणेला बिनबुडाच्या आरोपांचे पुरावे सादर करावे लागतात, नेमक्या याच टप्प्यावर ईडी निष्क्रिय बनलेली असते. हे गंभीर आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत विशेष न्यायालयाने ईडीच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.