Mumbai High Court : कामात अडथळा आणू नका!; इमारत पुनर्विकासासंबंधी मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निकाल
50 वर्षे जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास पुनर्विकास करण्याची योजना आहे. या इमारतीतील तीन सदस्य त्यांचे घर सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास सुरु करता येत नसल्याचे म्हणणे मांडत विकासकाने उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्याच्या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली.
मुंबई : इमारत पुनर्विकासा (Redevelopment)च्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सोसायटीतील अल्पसंख्य, असंतुष्ट सदस्य हे सोसायटीतील बहुसंख्य सदस्यांच्या इच्छेविरुद्ध वागू शकत नाहीत. ते इमारतीच्या पुनर्विकासात अडथळा आणू शकत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)ने दिला आहे. घाटकोपर पूर्वेकडील 50 वर्षे जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यासंबंधीत याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. या इमारतीतील तीन सदस्य त्यांचे घर सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास सुरु करता येत नसल्याचे म्हणणे मांडत विकासकाने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. (Big decision of Mumbai High Court regarding redevelopment of a building in Mumbai)
अल्पसंख्याक सदस्य बहुसंख्य सदस्यांना त्रास देऊ शकत नाहीत
50 वर्षे जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास पुनर्विकास करण्याची योजना आहे. या इमारतीतील तीन सदस्य त्यांचे घर सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास सुरु करता येत नसल्याचे म्हणणे मांडत विकासकाने उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्याच्या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली. सदस्याने एकदा सोसायटीत प्रवेश केला की त्याचे वैयक्तिक सदस्य म्हणून हक्क राहत नाहीत. तो पुनर्विकास रोखू शकत नाही. सोसायटीतील बहुसंख्य सदस्यांनी त्यांची जागा रिकामी केली आहे. अशा परिस्थितीत अल्पसंख्याक सदस्य सामान्य हक्कांव्यतिरिक्त इतर हक्क प्राप्त होईपर्यंत बहुसंख्य सदस्यांना त्रास देऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी नोंदवले.
घाटकोपरमधील विकासकाने केली होती याचिका
घाटकोपर पूर्वेकडील पंतनगर पर्ल सीएचएस लि. या सोसायटीच्या तीन सदस्यांविरुद्ध चॉईस डेव्हलपर्सने याचिका दाखल केली होती. सोसायटीतील 30 सदस्यांपैकी 26 सदस्यांनी जागा सोडली आहे, परंतु तीन प्रतिवादी सदस्य आहेत. त्यांनी याचिकाकर्ता विकासक आणि सोसायटीसोबत 23 मार्च 2021 रोजी झालेल्या विकास कराराचे पालन केलेले नाही. 29 नोव्हेंबर 2020 रोजी झालेल्या सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) बहुसंख्य सदस्यांनी याचिकाकर्त्याची विकासक म्हणून नियुक्ती केली होती. सभेमध्ये तसा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. नंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्राचे अधिकारी आणि सोसायटीच्या उपनिबंधकांकडून पुनर्विकासासाठी एनओसीही घेण्यात आली. त्यानंतर कराराची अंमलबजावणी करण्यात आली. 10 जुलै 2021 रोजी विकासकाने सदस्यांना तीस दिवसांच्या आत जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावली. जेणेकरून जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत बांधणे शक्य होईल. मात्र तीन सदस्यांनी घराचा ताबा न सोडल्यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे गेले.
मोजक्या सदस्यांच्या विरोधामुळे प्रकल्प खर्च वाढला!
याचिकाकर्त्याने अधिवक्ता राजीव सिंग यांच्यामार्फत युक्तिवाद केला. ज्या तीन सदस्यांनी आपली जागा सोडली नाही ते विकासात अडथळा आणत आहेत. अशा अडथळ्यामुळे वेळीच काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. परिणामी प्रकल्पाच्या खर्चावर परिणाम झाल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली.
दोन आठवड्यांत घरे खाली करण्याचा आदेश
पुनर्विकासाला सहकार्य करीत नसलेल्या सदस्यांना पुनर्विकासाच्या विलंबासाठी जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने इमारत पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या सदस्यांना दिला. तसेच लवादाची कार्यवाही प्रलंबित असताना न्यायालयाने तीन सदस्यांना त्यांची जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिले. दोन आठवड्यांच्या आत घरे खाली करून संबंधित जागा विकासकाकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. ते तीन सदस्य इतर सदस्यांना देण्यात येणारे लाभ देखील मिळवू शकतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Big decision of Mumbai High Court regarding redevelopment of a building in Mumbai)
इतर बातम्या
PNB Scam : मेहुल चोक्सीच्या नाशिकातील मालमत्तांवर टाच; ‘आयकर’ची कारवाई
केरळमधील बदलापूर? SDPI कार्यकर्त्याची हत्येनंतर 24 तासांत दुकानात घुसून RSS नेत्याची हत्या
