संजय राऊत यांच्या जामिनाला विरोध, याचिकेवर 25 नोव्हेंबरपासून सुनावणी

मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना पत्राचाळ कथित मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात दोन दिवसापूर्वीच जामीन मिळाला आहे. मात्र ईडीकडून हा जामीन रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात 25 नोव्हेंबरपासून सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या कोर्टासमोर आज सुनावणी झाली. ईडीतर्फे एएसजी अॅड. अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला तर राऊत यांच्या वतीने अॅड. आबाद पोंडा यांनी बाजू मांडली.

सुधारित याचिका दाखल करण्यासाठी ईडीला 14 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत

ईडी तर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी मागितली. मात्र कोर्टाने त्यांना सुधारित याचिका दाखल करण्यासाठी 14 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्याचबरोबर दोन्ही प्रतिवाद्यांना सुधारित याचिकेची प्रत 14 नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे निर्देशही ईडीला कोर्टाने दिले आहेत.

एका आठवड्यात ईडीच्या अर्जावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश

मात्र याचिकेची प्रत मिळाल्यानंतर एका आठवड्यात दोन्ही प्रतिवाद्यांनी ईडीच्या अर्जावर आपले उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश या प्रकरणात प्रतिवादी प्रवीण राऊत आणि खासदार संजय राऊत यांना दिले आहेत.

आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान प्रवीण राऊत यांचे वकील अॅड. आबाद पोंडा यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, अद्याप त्यांना मंजूर केलेल्या जामिनाची अधिकृत प्रत मिळालेली नाही.

तसेच मुंबई सत्र न्यायालय विशेष पीएमएलए कोर्टानं आरोपींना दिलेल्या जामीन आदेशात जे निरीक्षण नोंदवले आहे, ते अत्यंत चुकीचे आहेत, असं मत ईडी तर्फे युक्तिवाद करताना अॅड. अनिल सिंह यांनी व्यक्त केले.

मात्र 25 नोव्हेंबरपासून दुपारी 2:30 वाजता ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू करण्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने निश्चित केलं आहे.

खासदार संजय राऊत यांना मुंबई सत्र न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी पत्राचाळ कथित आर्थिक मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात नुकताच जामीन मंजूर केला आहे. मात्र ईडी तर्फे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

ईडी तर्फे संजय राऊत यांची जामिन रद्द करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर 25 नोव्हेंबर 2022 सलग सुनावणी होणार असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने निश्चित केलं आहे.