Pune Crime : 41 गुन्हे, 83 वर्षांची शिक्षा; 30 वर्षांच्या तरुणाची तुरुंगवासातून सुटका
83 वर्षांपेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा झालेल्या पुण्यातील 30 वर्षीय तरुणाची सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
पुणे / 20 जुलै 2023 : पुणे जिल्ह्यातील विविध गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या एका सराईत गुन्हेगाराला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तुरुंगवासापासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. तब्बल 41 गुन्हे दाखल असलेल्या आणि त्या गुन्ह्यांमध्ये 83 वर्षांची शिक्षा झालेल्या तरुणाची सुटका करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. ‘ही तर न्यायाची थट्टा आहे’, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी करीत खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. मागील 9 वर्षांपासून तुरुंगात कैद असलेला अस्लम सलीम शेख याला कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेला संपूर्ण तुरुंगवास भोगायचे झाल्यास 90 हून अधिक काळ तुरुंगात रहावे लागेल. ही नक्कीच न्यायाची पायमल्ली ठरेल, असेही खंडपीठ म्हणाले.
कैद्याने येरवडा कारागृहात हायकोर्टात मागितली दाद
अस्लम सलीम शेख हा सध्या पुणे जिल्ह्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात कैद आहे. त्याने कनिष्ठ न्यायालयाकडून सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला येरवडा कारागृहातूनच आव्हान दिले. त्याच्या अपिलावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अवघ्या 30 वर्षांचा असेलला अस्लमच्या विरुद्ध पुणे जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांत 41 चोरीचे गुन्हे नोंद आहेत. या गुन्ह्यांत अटक झाल्यानंतर डिसेंबर 2014 पासून तो कोठडीत आहे.
एकूण शिक्षा 93 वर्षांच्याही पुढे
अस्लम याला कनिष्ठ न्यायालयाने विविध गुन्ह्यांत एकूण 83 वर्षे, 3 महिने, 5 दिवस इतकी शिक्षा भोगावी लागणार होती. तसेच स्वतंत्रपणे दंडही ठोठावण्यात आला होता. दंडाची रक्कम भरण्याइतपतही अस्लम हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही. त्यामुळे त्याला अतिरिक्त तुरुंगवास भोगावा लागेल, हा अतिरिक्त 10 वर्षे एक महिना 26 दिवसांचा तुरुंगवास विचारात घेतल्यास त्याचे संपूर्ण आयुष्यच तुरुंगात जाईल. त्याची एकूण शिक्षा 93 वर्षे 5 महिने इतकी वाढेल.
किंबहुना सर्व गुन्ह्यांतील शिक्षा एकाच वेळी भोगूनही तो तुरुंगाबाहेर येण्याची आशा नसेल, ही सर्व बाब नमूद करीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अस्लमला तुरुंगातून सोडून देण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याने भोगलेल्या तुरुंगवासाचा वास्तविक कालावधी नऊ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि सर्व 41 प्रकरणांमध्ये शेखची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
