तिकीटातील 6 रुपये परत केले नाही, रेल्वे बुकींग क्लार्कची नोकरी गेली, काय आहे प्रकरण

मुंबई | 16 ऑगस्ट 2023 : सुट्टे पैसे नसल्याने आपण प्रवाशाला सुट्टे सहा रुपये परत केले नाही ही याचिकाकर्त्याची सबब चालणार नाही तसे असते तर बुकींग क्लार्कने प्रवाशाला थांबायला का सांगितले नाही ? असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेने नोकरीवरुन काढलेल्या तिकीट बुकींग क्लार्कची याचिका फेटाळली आहे. आमच्याकडे असा कोणताही पुरावा समोर आला नाही ज्यावरुन स्पष्ट होईल की प्रवाशाला उरलेले सहा रुपये परत करण्याची याचिकाकर्त्या क्लार्कची इच्छा होती असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. नितीन जमादार आणि न्या. एस.व्ही. मारन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करीत याचिका फेटाळली आहे.

हे प्रकरण 31 जुलै 1995 रोजी कमर्शियल क्लार्कच्या जागेवर नियुक्त झालेल्या राजेश वर्मा यांच्याशी संबंधित आहे. कुर्ला टर्मिनसमध्ये नियुक्तीला असलेल्या वर्मा यांना प्रवाशांकडून अधिक भाडे वसुल केल्याच्या प्रकरणात रेल्वेच्या डीसिप्लिनरी अथॉरीटीने चौकशीनंतर 31 जानेवारी 2002 रोजी नोकरीवरुन काढले होते. याआधी रेल्वेच्या व्हीजलन्स टीमने 30 ऑगस्ट 1997 रोजी दोन आरपीएफ कॉन्स्टेबलन नकली प्रवासी बनवून तिकीट खरेदी करण्यासाठी पाठविले. एका कॉन्स्टेबलने वर्माला 500 रुपये देऊन कुर्ला ते आराचे तिकीट मागितले. तिकीटाची किंमत 214 रुयये होती. परंतू क्लार्क वर्माने उरलेले 286 रुपये परत करण्याऐवजी 280 रुपयेच परत केले. म्हणजेच 6 रुपये कमी दिले. त्यानंतर व्हीजलन्स टीम छापा टाकला. तेव्हा वर्माच्या जवळील कपाटातून 450 रुपये सापडले. तसेच रेल्वे कॅशमध्ये 58 रुपये कमी आढळले.

चुक कबुल करण्याचे संकेत 

क्लार्क वर्माला रेल्वे अथॉरीटीकडून दिलासा मिळाला नाही तेव्हा त्याने केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे ( कॅट ) दाद मागितली. कॅटनेही त्याची याचिका फेटाळल्याने त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. याचिकाकर्त्याने रेल्वे अथॉरीटीकडे दयेसाठी अर्ज केला तेव्हा त्याने नव्याने नोकरीस ठेवण्याची विनंती केली. हे एक प्रकारे आपली चूक कबूल करण्यासारखे आहे. या प्रकरणात वर्मा याला त्याची बाजू मांडण्यास संधी मिळालेली आहे. याचिकाकर्त्याने नकली प्रवासी बनून आलेल्या कॉन्स्टेबल संबंधी कोणतीही विचारणा केलेली नाही.

काय झाला युक्तीवाद 

वर्मा यांच्यावतीने सिनियर वकील मिहीर देसाई यांनी सुनावणी दरम्यान म्हटले की व्हीजिलन्सच्या टीमने नियमांचे पालन केले नाही. रेल्वे व्हीजलन्स मॅन्युअलनूसार केवळ गॅझेटेड अधिकाऱ्यांनाच नकली प्रवासी बनवून पाठवता येते. परंतू या प्रकरणात कॉन्स्टेबलाचा वापर केला गेला. ज्या कपाटात पैसे मिळाले त्याचा वापर सगळेच करीत होते. रेल्वे अथॉरिटीने सर्व दोषारोप अंदाजे केले आहेत, माझ्या अशिलाकडे सुट्टे पैसे नव्हते म्हणून त्याने पैसे परत केले नाहीत. त्याने प्रवाशाला थांबायला सांगितले होते पण तो थांबला नाही. तर रेल्वेच्यावतीने युक्तीवाद करणाऱ्या वकील सुरेश कुमार यांनी कॅटचा आदेश कायम ठेवण्याची विनंती हायकोर्टाला केली होती.