Supreme Court : खटल्यांच्या रखडपट्टीवर सुप्रीम कोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश; कनिष्ठ न्यायालयांना कर्तव्याचा डोस

नवी दिल्ली : देशातील सर्वच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खटले (Case) प्रलंबित आहेत. या खटल्यांच्या विलंबाला अनेक कारणे आहेत. त्यात सरकारी पक्षाची चालढकलही एक कारण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)च्या निदर्शनास आले आहे. सरकारी पक्षाकडून साक्षीदारांना न्यायालयापुढे हजर करून त्यांची साक्ष (Testimony) नोंदवण्याबाबत विलंब केला जातो. या विलंबाचा खटल्यांवर परिणाम होत असल्याचे लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. खटल्यांना विलंब होणार नाही, याची खबरदारी घेणे हे कनिष्ठ न्यायालयांचे तसेच सरकारी पक्षांचे कर्तव्य आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत.

सात वर्षे उलटली तरी साक्षीदारांची तपासणी करणे बाकी

आंध्र प्रदेशातील एका आरोपीने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो मागील सात वर्षांपासून तुरुंगात बंदिस्त आहे. सरकारी पक्षाने त्याच्याविरोधात साक्षीदार तपासलेले नाहीत. त्यामुळे मागील सात वर्षे खटलाही सुरू झालेला नाही. तरीही अर्जदार आरोपीला तुरुंगात बंदिस्त राहावे लागले आहे. या वस्तुस्थितीकडे त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. त्याच्या अर्जाची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने त्याला जामीन मंजूर केला. याचवेळी देशभरातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना खटल्यांची रखडपट्टी होणार नाही, यादृष्टीने खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले. कनिष्ठ न्यायालयांतील खटल्यांच्या रखडपट्टीवर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. चित्तोड जिल्ह्याच्या महापौरांची हत्या करणार्‍या आरोपींना पळून जाण्यास मदत केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. घटना घडून सात वर्षे उलटली तरी अजून सरकारी साक्षीदारांची तपासणी करणे बाकी आहे आणि खटल्याची सुनावणीही सुरू झालेली नाही.ही वस्तुस्थिती आम्हाला अस्वस्थ करणारी आहे. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. वेळ दवडल्यामुळे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवताना अडचणी येतात, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली.

वर्षभराच्या आत या खटल्याचा निकाल द्या!

आदेश मिळाल्यापासून एक वर्षाच्या आत या खटल्याचा निर्णय उपलब्ध होईल याची खात्री करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले. कनिष्ठ न्यायालयाने पुढील वर्षभराच्या आत या खटल्याचा निकाल द्यावा. तूर्त अर्जदाराने कोठडीत घालवलेला वेळ तसेच गुन्ह्यातील त्याच्या सहभागाबाबत आरोपपत्रात केलेला उल्लेख याआधारे आम्ही अर्जदाराला जामीन मंजूर करीत आहोत. अर्जदाराने जर यापुढे खटल्याला विलंब केला व पुराव्यांमध्ये फेरफार केला तर त्याचा जामीन रद्द करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाला अधिकार असेल. कनिष्ठ न्यायालयाने खटल्यातील पक्षांच्या डावपेचांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सरकारी साक्षीदार उपलब्ध आहेत याची खात्री करणे हे फिर्यादीचे कर्तव्य आहे, तर कोणत्याही पक्षकारांना खटला लांबवण्यास संधी मिळणार नाही, याची खात्री करणे हे कनिष्ठ न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. (Supreme Court order to dispose of pending cases in time)