महिला अधिकाऱ्याच लैंगिक शोषण, डेप्युटी कमिश्नरसह 7 जणांवर मोठी Action
एका महिला अधिकाऱ्याने डेप्युटी कमिश्नरवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. अनेकदा अनैतिक व्यवहार केल्याचा सुद्धा आरोप लावण्यात आला होता. अशा प्रकरणात आरोपांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या विशाखा समितीने आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने निभावली नाही.
कमलेश कुमार पांडेयसह सात अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित सहासदस्य विशाखा समितीचे सदस्य आहेत. त्यांच्यावर आरोपी डेप्युटी कमिश्नरला वाचवण्याचा आरोप आहे. संयुक्त सचिव रघुबीर प्रसाद यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा सर्वांच्या निलंबनाचा आदेश दिला. उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये ही महिला अधिकारी तैनात आहे.
कमलेश कुमार राज्य कर विभागात मथुरा खंडात तैनात आहेत. त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. कमलेश कुमार यांच्यावर अनेकदा अनैतिक व्यवहार केल्याचा सुद्धा आरोप लावण्यात आला. तक्रारीच्या प्राथमिक चौकशीत या आरोपात तथ्य आढळून आलं. त्यांच्यावर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली अंतर्गत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
विशाखा समितीवर उलटा आरोप
महिला अधिकाऱ्याने केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी अंतर्गत परिवाद समितीकडे (विशाखा) देण्यात आलेली होती. चौकशीच्या नावाखाली आरोपी अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न झाला, असा सहा सदस्यीस समितीवर आरोप आहे. समितीने आपल्या जबाबदारीच पालन केलं नाही.
आता कोण करणार चौकशी?
या अंतर्गत परिवाद समितीच्या सदस्य कोमल छाबड़ा (सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई-2, मथुरा), प्रतिभा (उपायुक्त, विशेष अनुसंधान शाखा मथुरा), पूजा गौतम (सहायक आयुक्त, राज्य कर खंड-2 मथुरा), संजीव कुमार (उपायुक्त, राज्यकर खंड-5 मथुरा), सुनीता देवी (राज्य कर अधिकारी, खंड-3, मथुरा) आणि वीरेन्द्र कुमार ( उपायुक्त खंड-3 मथुरा) यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. कमलेश कुमार पांडेय आणि समितीच्या सदस्यांवरील आरोपांची चौकशीसाठी राज्य कर विभागातील विशेष सचिव कृतिका ज्योत्सना यांची तपास अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
