ED ने ज्या PMLA मध्ये अरविंद केजरीवालांना अटक केली, त्यात सहजतेने का जामीन मिळत नाही?

ईडीने गुरुवारी रात्री दारु घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. PMLA अंतर्गत ही अटक झाली आहे. केजरीवाल यांना आज स्पेशल पीएमएलए कोर्टात हजर केलं जाईल. चौकशीसाठी ईडी त्यांची कोठडी मागेल. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आपल्या अटकेला आव्हान देताना सुप्रीम कोर्टाच धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालय आज यावर सुनावणी करेल.

ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना ज्या कायद्यातंर्गत (Prevention of Money Laundering Act, 2002) अटक केली आहे, त्यात जामीन मिळण कठीण आहे. हा कायदा वर्ष 2002 मध्ये मंजूर झाला होता. 1 जुलै 2005 रोजी हा कायदा लागू झाला. मनी लॉन्ड्रिंग रोखण हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. वर्ष 2012 मध्ये पीएमएल कायद्यात संशोधन करुन बँक्स, म्यूचुअल फंड्स, वीमा कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत आल्या.

कलम 45 मध्ये दोन कठोर अटी

या कायद्याच्या कलम 45 मध्ये आरोपीच्या जामिनसाठी दोन कठोर अटी आहेत. PMLA अंतर्गत गुन्ह्यावर सहजासहजी जामीन मिळत नाही. अंतरिम जामिनाची तरतूद नाहीय. ईडीला पीएमएलए कायद्यातंर्गत काही अटींसह विना वॉरंट आरोपीच्या परिसरात शोध घेण्याचा, अटक करण्याचा आणि संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे.

काय सिद्ध कराव लागेल?

पीएमएलए अंतर्गत अटक होणाऱ्यांना न्यायालयात हे सिद्ध कराव लागत की, त्यांच्यावरील सर्व आरोप आधारहीन आहेत. तुरुंगात असलेल्या आरोपींना स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण सोपं नसतं. उदहारण म्हणून, दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या सरकारमधील दोन माजी मंत्री मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन पीएमएलए अतंर्गत तुरुंगात आहेत. एक अन्य AAP नेते संजय सिंह यांना सुद्धा पीएमएलए अंतर्गत अटक झालीय. ते सुद्धा तुरुंगात आहेत.

सुप्रीम कोर्टात जवळपास 100 याचिका दाखल झालेल्या

विद्यमान सरकारने 2018 मध्ये पीएमएलए कायद्यात आणखी एक सुधारणा केली. कलम 45 अंतर्गत आरोपीला जामीन मिळवण्यासाठी आणखी दोन कठोर अटी घातल्या. पीएमएलएमधील या संशोधनाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जवळपास 100 याचिका दाखल झाल्या. याचिकांमध्ये पीएमएलए कायद्यातर्गत ईडीला अटक, संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार देण्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलं होतं.