महाराष्ट्राच्या राजभवनात बोगस डॉक्टरेटचं वाटप, अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार??
महात्मा गांधी ग्लोबल पीस फाऊंडेशननं थेट राजभवनात कार्यक्रम घेत बोगस डॉक्टरेट वाटप केल्यानं प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात बोगस डॉक्टरेट वाटप करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांनी वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. बोगस डॉक्टरेट (Doctorate) प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आली त्यावेळी राज्यपाल तिथं उपस्थित नव्हते. ओडिशा येथील महात्मा गांधी ग्लोबल पीस फाऊंडेशन (Mahatma Gandhi Global Peace Foundation) या एका संस्थेनं महाराष्ट्राच्या राजभवनात 8 नोव्हेंबर रोजी एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. कोरोना योद्ध्यांचा सत्कार आणि डॉक्टरेट प्रदान असं त्या कार्यक्रमाचं स्वरुप होते. मात्र, कोरोना योद्ध्यांचा सन्मान आणि बोगस पीएच.डी वाटप करण्याचा प्रकार झाल्याचं समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे. संबंधित कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या संस्थेविरोधात पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
बोगस डॉक्टरेटचं वाटप झाल्याचं समोर
भारतात डॉक्टर्रेट प्रदान करण्यासंदर्भात विशिष्ट नियम आहे. राज्यपाल म्हणून काम करणारी व्यक्ती ही राज्य सरकारच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व विद्यापीठांची कुलपती म्हणून कार्यरत असते. महात्मा गांधी ग्लोबल पीस फाऊंडेशननं थेट राजभवनात कार्यक्रम घेत बोगस डॉक्टरेट वाटप केल्यानं प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अधिकाऱ्यांवर करण्याची मागणी
राजभवनासारख्या ठिकाणी बोगस डॉक्टरेट प्रदान करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी देखील जोर धरु लागली आहे.
डॉक्टरेट स्वीकारताना गणवेश ही आणला
8 नोव्हेंबर 2021 ला झालेल्या कार्यक्रमाचे काही फोटोज सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत. कोरोना योद्धा सन्मान सोहळ्यानंतर डॉक्टरेट वाटप आणि प्रदान करताना पदवी स्वीकारताना जो ड्रेस परिधान केला जातो आणि हॅट घातली जाते ती देखील परिधान करण्यात आल्याचं दिसून आलं आहे. संबंधित फोटोमध्ये काही पोलीस अधिकारी देखील असल्याचं समोर आलं आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार
महात्मा गांधी ग्लोबल पीस फाऊंडेशनसंदर्भात यापूर्वी अनेक प्रकार समोर आले आहेत. या संस्स्थेबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाकडे 2020 मध्ये तक्रार करण्यात आली आहे.
इतर बातम्या:
